सीसीटीव्ही निविदेला उच्च न्यायालयात आव्हान

सीसीटीव्ही निविदेला उच्च न्यायालयात आव्हान

  नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे भाडेतत्त्वावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा वाद थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला असून, यासंदर्भात पोलीस यंत्रणेने केलेली घाई संशयास्पद ठरली आहे. सुमारे सोळा कोटी रुपये खर्च करून कॅमेरे बसविण्याबाबत नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराच्या कामकाजाबाबतच संशय घेऊन हा संपूर्ण व्यवहार पारदर्शक नसल्याची तक्रार क्रिस्टल या कंपनीने उच्च न्यायालयात केली आहे. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक शहराचे धार्मिक महत्त्व व संभाव्य अतिरेकी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची वारंवार सूचना करूनही पोलीस यंत्रणेने भाड्याने कॅमेरे बसविण्याचा आग्रह धरला व अगदीच पोलीस आयुक्तांची बदली होण्याच्या काही दिवसांपूर्वीच घाईगर्दीत ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्यामुळे एकूणच या प्रक्रियेबद्दल कॅमेरे बसविणाऱ्या अन्य कंपन्यांना शंका आल्याने त्यापैकी मुंबईच्या क्रिस्टल टेक्नोलॉजी या कंपनीने थेट न्यायालयात धाव घेतली. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी पोलीस यंत्रणेने ज्या कंपनीची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नेमणूक केली होती, त्याला आक्षेप घेण्यात आला असून, केंद्रीय दक्षता व गुणवत्ता विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पाच कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे काम असेल, तर त्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक जाहीर निविदा मागवून केली गेली पाहिजे; परंतु नाशिक पोलीस विभागाने कशाच्या आधारे या तांत्रिक सल्लागारांची नेमणूक केली त्याबाबत खुलासा होत नसल्याचे याचिकेत म्हटले असून, ही सर्व प्रक्रिया अपारदर्शक व माहितीची दडवादडवी करणारी असल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे.