शिवभोजन ग्राहकांच्या छायाचित्रावर सीसीटीव्हीचा चेक

नाशिक : राज्यातील सर्व शिवभोजन थाळी केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिल्यानंतर जिल्ह्यातील ८९ पैकी ७८ केंद्र संचालकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांची नोंद घेताना सीसीटीव्हीचा वॉच असणार आहे. यामुळे थाळी वाटपात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.

ठळक मुद्देपुरवठा विभाग : जिल्ह्यातील ७८ केंद्रांनी घेतली दक्षता

नाशिक : राज्यातील सर्व शिवभोजन थाळी केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिल्यानंतर जिल्ह्यातील ८९ पैकी ७८ केंद्र संचालकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांची नोंद घेताना सीसीटीव्हीचा वॉच असणार आहे. यामुळे थाळी वाटपात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.
जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात ८९ ठिकाणी शिवभोजन केंद्रे देण्यात आली आहेत. विशेषत: बाजार समित्या, बसस्थानके, रेल्वेस्थानक तसेच जेथे जिल्हाभरातून येणाऱ्या लोकांची रेलचेल आहे अशा ठिकाणी ही केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. अवघ्या दहा रुपयांत भोजन मिळत असून, हजारो गरजूंना या थाळीचा लाभ होत आहे. त्यामुळे केंद्रांवर पारदर्शकता असावी, यासाठी राज्य शासनाने सर्व जिल्ह्यांना आदेशित करून सीसीटीव्ही सक्तीचे करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार शिवभोजन केंद्र संचालकांना सीसीटीव्ही लावण्याबाबत सांगण्यात आले होते.

जिल्ह्यातील ८९ पैकी ७८ शिवभोजन थाळी केंद्रांवर सीसीटीव्ही लावण्यात आले असून, ११ केंद्रे अनेकविध कारणांमुळे सध्या बंद आहेत, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसीकर यांनी दिली. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवरीपर्यंत केंद्रांनी सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु केंद्र संचालकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे मुदत वाढवून मागितली होती. राज्य शासनालादेखील त्यांनी याबाबत कळविले होते. त्यानुसार केंद्रांना सवलत देण्यात आली होती. मार्चमध्ये या केंद्रांचा आढावा घेतला असता, जिल्ह्यातील ८९ पैकी ७८ शिवभोजन थाळी केंद्रांवर सीसीटीव्ही लावण्यात आले अससल्याचे दिसून आले.

पुरवठा विभागाचे आदेश
शिवभोजन थाळी वाटपात केंद्रचालकांकडून खोट्या नोंदी करून लाखो रुपये लाटले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केल्याने राज्यातील सर्व शिवभोजन थाळी केंद्राच्या संचालकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने काढले होते. लाभार्थ्यांचे छायाचित्र वेगवेगळ्या नावांनी वापरले जात असल्याचा आरोप झाल्याने सीसीटीव्हीचा निर्णय घेण्यात आला.