दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या संपत्तीचे होणार संरक्षण

नाशिक: कोरोना महामारीत दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण व्हावे तसेच त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी नाशिक जिल्ह्याने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. कोरोनात अनाथ झालेल्या जिल्ह्यातील २४ बालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेचा शोध घेऊन त्यांची नावे नोंद करण्याची कार्यवाही तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांच्या मार्फत केली जात आहे. हाच पॅटर्न राज्यभरात लावण्यासाठी शासनाला शिफारस करणार असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

ठळक मुद्देडॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे आदेशनाशिक पॅटर्न राज्यात राबविण्याचा देणार प्रस्ताव

नाशिक: कोरोना महामारीत दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण व्हावे तसेच त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी नाशिक जिल्ह्याने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. कोरोनात अनाथ झालेल्या जिल्ह्यातील २४ बालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेचा शोध घेऊन त्यांची नावे नोंद करण्याची कार्यवाही तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांच्या मार्फत केली जात आहे. हाच पॅटर्न राज्यभरात लावण्यासाठी शासनाला शिफारस करणार असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

नाशिक जिल्ह्यातील कोरोनामुक्त गावांचा आढावा डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना जिल्ह्यातील चांगल्या कामांनी इतर जिल्ह्यांनाही प्रेरणा मिळेल असे त्यांनी सांगितले. नाशिक जिल्ह्यात कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची संख्या जवळपास ८०० इतकी असून त्यामध्ये दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या २४ इतकी आहे. यातील बहुतांश बालकांना मातेकडील नातेवाईक म्हणजेच मामा, मावशी,आजी हे सांभाळत आहेत. या बालकांचे त्यांच्या वडिलांकडील मालमत्तेत असलेला अधिकार अबाधित राहावा किंवा त्यांच्या संपत्तीची कुणी विल्हेवाट लावू नये यासाठी हक्क नोंदणीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले. त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचे व्हिजिलन्स जिल्हा प्रशासनाकडून केले जात असल्याचेही मांढरे यांनी यावेळी सांगितले.

कायद्याप्रमाणे संपत्ती वारसाचा हक्क असला तरी ही बालके लहान असल्याने त्यांच्याबाबतीत फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा ठिकाणी विशेष लक्ष दिले जात आहे. त्यांच्या वारस हक्काचे रक्षण व्हावे ही यामागची भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासन आणि महिला बालकल्याण विभाग स्वत: या प्रकरणात अनाथ बालकांचा शोध घेऊन त्यांच्या मालमत्तेच्या हक्काचे रक्षण करीत आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील हा पॅटर्न संपूर्ण राज्यात महत्त्वपूर्ण ठरणारा ठरू शकतो. यामुळे बालकांच्या हक्काचे रक्षण होणार आहे. याबाबतची शिफारस आपण राज्य शासनाला करणार असल्याची माहितीही गोऱ्हे यांनी दिली.लातूरमधील भूकंपातही असा धोका लक्षात घेऊन या काळात संपत्तीचे कोणतेही व्यवहार करू नये असा धोरणात्मक निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता अशी आठवण डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी करून दिली.