नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव मतदारसंघातील शिंदेसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांची शासनाच्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती आली त्याच बरोबर अन्य समित्यांचे अध्यक्ष देखील घोषित करण्यात आले आहेत. मात्र, नाशिकच्या एकाही आमदाराला महामंडळ किंवा विधी मंडळ समितीच्या अध्यक्षपदी स्थान मिळाले नसल्याने भाजपात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
नाशिकमध्ये भाजपाचे पाच, राष्ट्रवादीचे सात तर शिंदेसेनेचे दोन आमदार आहेत. यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसअजित पवार गटाचे अॅड. माणिकराव कोकाटे यांना कृषिमंत्री, नरहरी झिरवाळ यांना अन्न व औषध प्रशासन मंत्रिपद मिळाले.
हेही वाचा >>आमदारकीचे स्वप्न भंगल्याने पुण्यात अजित पवारांची राष्ट्रवादी थंड
दादा भुसे यांना सुरुवातीलाच शालेय शिक्षण मंत्रिपद मिळाले. मात्र, भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल आहेर, अॅड. राहुल ढिकले, सीमा हिरे यांच्या मंत्रिपदाच्या वर्षीची केवळ चर्चाच होत राहिली.
शिंदेंच्या दोन्ही आमदारांना मिळाले 'फळ'
शिंदेसेनेचे दोनच आमदार असताना दादा भुसे यांना मंत्रीपद तर आता आमदार सुहास कांदे यांची शासनाच्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आल्याने भाजपत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
डावलले जात असल्याची भावना
भाजपात आमदार देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल आहेर, सीमा हिरे हे सलग तीन वेळा निवडून आले आहेत. मात्र, त्यांनाही डावलले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. पक्षांतर्गत कुरघोडीत जाणीवपूर्वक नाशिकमधील भाजपाच्या आमदारांना डावलले जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
माजी मंत्री छगन भुजबळ यांचे मंत्रिपद हुकले असले तरी त्यांच्या पक्षाचे आमदार माणिकराव कोकाटे आणि नरहरी झिरवाळ यांना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले आहे. इतकेच नव्हे तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनादेखील म्हाडाचे विभागीय अध्यक्षपद मिळाले आहे.
देवळालीच्या आमदार सरोज आहिरे यांचीदेखील विधिमंडळ अंदाज समिती व महिला आणि बालकांचे हक्क कल्याण समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती झाली आहे. परंतु भाजपाला असे कुठेही स्थान मिळालेले नाही.
शिंदेसेनेकडेही दोन महामंडळे
शिंदेसेनेचे जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांची अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर पक्षाचे सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांची एमआयडीसीचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीमुळे केवळ शासन निर्णयाचे राजपत्र बाहेर पडले नव्हते. मात्र, त्यांचे पद कायम आहे. भाजपच्या आमदार किंवा नेत्यांकडे असे काहीच पद नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.