नाशिकमधील दलित वस्ती सुधारणेबाबत भाजपा आमदारही आक्रमक

महापालिकेत बैठक : देवयानी फरांदे यांनी घेतला आढावा

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री आवास योजनेचा डीपीआरही लवकरात लवकर शासनाला सादर करण्याची सूचनाशहरातील जॉगिंग ट्रॅकच्या दुरवस्थेचाही प्रश्न फरांदे यांनी उपस्थित केला

नाशिक - दलित वस्ती सुधारणेअंतर्गत होणा-या कामांविषयी शिवसेनेपाठोपाठ भाजपाच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली असून मंगळवारी (दि.२) महापालिकेत आयुक्तांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत त्यांनी कामकाजाचा आढावा घेतला. याचवेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा डीपीआरही लवकरात लवकर शासनाला सादर करण्याची सूचना फरांदे यांनी केली.नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघातील विविध समस्या व विकासकामांबाबत महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी, आमदार देवयानी फरांदे यांनी मतदारसंघातील दलित वस्ती व दलितेतर वस्ती यातील विकासकामांबाबत आढावा घेत लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. शहरातील जॉगिंग ट्रॅकच्या दुरवस्थेचाही प्रश्न फरांदे यांनी उपस्थित केला. जॉगिंग ट्रॅकचे नियोजन मनपाचे विविध विभाग करत असल्याने त्यांच्यातील विसंवादाचा फटका जॉगिंग ट्रॅकला बसत असल्याचे फरांदे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. एकाच अधिका-याकडे जॉगिंग ट्रॅकचे देखभालीचे काम देण्याची आवश्यकताही त्यांनी विषद केली. त्यामुळे आयुक्तांनी सदरची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांच्याकडे सोपविली. मध्य विभागातील उघड्या नाल्यांबाबत नगरसेवकांनी तक्रार केली. त्यावर नाले बंद करण्यासंबंधी डीपीआर तयार केला जात असल्याची माहिती अधिका-यांनी दिली. बैठकीला, स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे, नगरसेवक चंद्रकांत खोडे, सतिश सोनवणे, श्याम बडोदे, अनिल ताजनपुरे, स्वाती भामरे, सुप्रिया खोडे, डॉ. दीपाली कुलकर्णी, हिमगौरी अहेर, यशवंत निकुळे, अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, शहर अभियंता उत्तम पवार आदी उपस्थित होते.चुकीचे प्रस्ताव रद्द करणारमहापालिकेकडून दलित वस्ती सुधारणेसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. या निधीतून दलित वस्तीतच कामे होण्याची अपेक्षा असताना ती बिगर मागासवर्गीय प्रभागांमध्ये केली जात असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत दिवे यांनी केला होता. त्याबाबत आयुक्तांना पत्रकारांनी विचारणा केली असता, दलित वस्ती व्यतिरिक्त निधी वापरल्याचे लक्षात आल्यास अथवा त्याबाबत कुठे चुकीचे प्रस्ताव झाले असल्यास ते रद्द करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.