मुलांच्या पोषण आहारात केळीला आक्षेप ; पांढºया पेशींवर परिणाम

महापालिकेच्या ४१७ अंगणवाड्यांमधील मुले-मुलींना देण्यात येणाºया पोषण आहारात कृत्रिमपणे पिकविण्यात येणारी केळी देण्यात येऊ नये. केळीमुळे पांढºया पेशी कमी होत असल्याने आहारात त्याऐवजी दुसरे फळ देण्याची मागणी महापालिकेच्या महासभेत सदस्यांनी केली. दरम्यान, त्या-त्या प्रभागांतील बचतगटांना पोषण आहाराचे कंत्राट देण्याची सूचनाही सदस्यांनी केली.

ठळक मुद्देकृत्रिमपणे पिकविण्यात येणारी केळी देण्यात येऊ नयेबचतगटांना पोषण आहाराचे कंत्राट देण्याची सूचनानगरसेवकांना विश्वासात घेऊन बचतगटांना काम

नाशिक : महापालिकेच्या ४१७ अंगणवाड्यांमधील मुले-मुलींना देण्यात येणाºया पोषण आहारात कृत्रिमपणे पिकविण्यात येणारी केळी देण्यात येऊ नये. केळीमुळे पांढºया पेशी कमी होत असल्याने आहारात त्याऐवजी दुसरे फळ देण्याची मागणी महापालिकेच्या महासभेत सदस्यांनी केली. दरम्यान, त्या-त्या प्रभागांतील बचतगटांना पोषण आहाराचे कंत्राट देण्याची सूचनाही सदस्यांनी केली. त्यानुसार, कार्यवाही करण्याचे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले.  मंगळवारी (दि.२१) झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत अंगणवाडीतील बालकांना पूरक पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी महिला बचत गटांची नेमणूक करणे व त्यासाठी येणाºया एक कोटी ६१ लाखांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. यावेळी राष्टÑवादीच्या नगरसेवक सुषमा पगारे यांनी सदर ठेका देण्यास लागलेल्या विलंबाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर यांनी यापूर्वीच्या ३२ बचतगटांमार्फत आहार पुरवठ्याचे काम सुरू असून, सप्टेंबरपासून प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर सुषमा पगारे यांनी मुलांना पोषण आहारात देण्यात येणाºया केळीला आक्षेप घेतला. रसायने वापरून केळी पिकविली जात असल्याने ती बालकांच्या आरोग्याला धोकादायक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याऐवजी दुसरे फळ देण्याची सूचना पगारे यांनी केली, तर राष्टÑवादीचे गटनेता गजानन शेलार यांनीही केळी देण्यास विरोध केला आणि त्या-त्या प्रभागातील नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन तेथीलच बचतगटांना पोषण आहार पुरविण्याचे काम देण्याची सूचना केली. सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनीही त्याचे समर्थन करत त्यानुसार कार्यवाहीची सूचना केली. दरम्यान, रमेश धोंगडे यांनी मुलांना देण्यात येणाºया खिचडीचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा आरोप केला. 
मूल्यांकनानंतरच वाहनांचा लिलाव 
महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या वाहनांचा लिलाव करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला होता. परंतु, सेनेचे रमेश धोंगडे यांनी महापौरांच्या वाहनांची किंमत अवघी ३० हजार रुपये लावण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आणि महापौरांच्या वाहनांचा सन्मान राखा, असे सुनावले. आरटीओकडून मूल्यांकन करून घेतल्याशिवाय, सदर वाहनांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये, असे आदेश नंतर महापौर रंजना भानसी यांनी दिले. दरम्यान, स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी सुस्थितीतील जुन्या घंटागाड्यांचा वापर करण्याची सूचना केली.