शेतक-यांच्या आक्षेपांसाठी लवाद नियुक्त करणार

नाशिक- महापालिकेच्या टीपी स्कीमला ५३ टक्के शेतक-यांचे समर्थन आहे. तसेच ३१ टक्के जागा मालकांचा विरोध आहे. १६ टक्के मिळकतधारक तटस्थ ...

ठळक मुद्देमहासभेतील माहिती: कंपनीकडून आक्षेपांना उत्तर

नाशिक- महापालिकेच्या टीपी स्कीमला ५३ टक्के शेतक-यांचे समर्थन आहे. तसेच ३१ टक्के जागा मालकांचा विरोध आहे. १६ टक्के मिळकतधारक तटस्थ आहेत, त्यामुळे टीपी स्कीम पुढे नेता येऊ शकते असे सांगतानाच महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक अंकुश सोनकांबळे यांनी शेतक-यांच्या आक्षेपांसंदर्भात एक महिन्याच्या आत लवाद नियुक्त करण्यात येणार असून तेथे शेतक-यांना बाजु मांडता येणार असल्याचे मंगळवारी (दि.२९) यांनी सांगितले.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखमलबाद येथे साकारत असलेल्या शहरातील तिस-या नगररचना योजनेच्या अनुषंगाने विरोधकांनी या योजनेत अनेक घोटाळ्याचे आरोप केले. त्यासंदर्भात महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे संचालक
अंकुश सोनकांबळे यांनी स्पष्टीकरण दिले. मुळ योजनेत ३०४.७६ हेक्टर जागा दर्शविण्यात आली होती. मात्र, सात बारावरील क्षेत्राच्या आधारे ही जागा गृहीत धरण्यात आली होती. प्रत्यक्ष मोजल्यानंतर आणि वजावट करून ३०३
हेक्टर क्षेत्रच उपलब्ध होणार आहे. या क्षेत्रात एकुण सात आरक्षणे असून एकुण २९ हेक्टर क्षेत्र बाधीत होत आहे. मात्र, आरक्षीत भूखंडाच्या केवळ जागा बदलल्या आहेत, एकही आरक्षण रद्द करण्यात आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गरीबांच्या घरांसाठी भूखंड राखीव ठेवताना शेतक-यांच्या जमिनीतून भूखंड घेण्यात आलेले नाहीत. तसेच जागा देणा-या जागा मालकांना त्याच ठिकाणी जागा मिळेल अशा पध्दतीने नियोजन करण्यात आले आहे. प्रारूप आराखड्याचा अंतिम मसुदा मान्य झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आतच लवाद नियुक्त करून त्यावर विरोध करणा-या शेतक-यांना हरकती आणि सूचना घेता येईल असेही त्यांनी सांगितले. महत्वाचे म्हणजे यापूर्वी शेतक-यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र, नंतर त्यांनाच माघार घ्यावी लागली होती असे स्पष्टीकरण नगररचनाकार कांचन बोधले यांनी दिले.

हे होते आक्षेपाचे मुद्दे...
* महासभेऐवजी परस्पर आयुक्तांनी घेतली मुदतवाढ
* मंजुर क्षेत्रापेक्षा मुळ क्षेत्रात घट
* ६०० कोटी रूपयांच्या दुप्पट खर्च होणार
* सात आरक्षण गायब
* पुररेषेतील मिळकतधारकांचा लाभ
* न्यायप्रविष्ट प्रकरण

महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी एकदा प्रारूप मंजुर करण्यास मान्यता दिल्यानंतर आता अंतिम प्रारूप रद्द करण्याचा ठराव करणे योग्य होणार नाही असे सांगितले. शेतक-यांच्या सूचनांचा आदर केला जाईल असेही ते म्हणाले.