निवेदन : राजाभाऊ वाजे यांच्यासह स्टाईसच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली भेट

औद्योगिक वसाहतप्रश्नी उद्योगमंत्र्यांना साकडे

सिन्नर : सिन्नर तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहतीच्या व उद्योजकांच्या शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्यासह स्टाईसच्या पदाधिकाऱ्यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन समस्या मार्गी लावण्यासाठी त्यांना साकडे घातले. यावेळी त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. आमदार वाजे यांच्यासह सिन्नर तालुका औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष अरुण चव्हाणके, संचालक नामकर्ण आवारे, नगरसेवक विजय जाधव यांनी उद्योगमंत्री देसाई यांची मुंबई येथील मंत्रालय दालनात भेट घेतली. सिन्नर औद्योगिक वसाहतीच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर त्यांच्यासोबत चर्चा केली. २०१३ च्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत तालुकानिहाय वर्गीकरण करताना सिन्नर तालुक्याचे वर्गीकरण ‘सी’ विभागात करण्यात आले आहे. त्यामुळे तालुक्याचा औद्योगिक विकास मंदावला असून, येथील इंडिया बुल्सचे विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित होणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सिन्नर तालुक्याचा ‘डी प्लस’ विभागात समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या तसेच बंद उद्योग घटकांच्या हस्तांतरणासाठी असलेल्या विशेष अभय योजनेला पाच वर्षांसाठी मदतवाढ मिळावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. वर्षानुवर्षे बंद असलेले उद्योग नवीन उद्योजकास हस्तांतर करण्यासाठी प्रचलित जाचक अट शिथिल करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतीसाठी चटई निर्देशांक १.५० लागू करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतून सिन्नर तालुका औद्योगिक वसाहतीला प्रतिदिन एक हजार ५०० घनमीटर पाणी मंजूर आहे. तथापि, संस्थेत झालेल्या उद्योगांच्या वाढीमुळे पाण्याची मागणी वाढली असून, संस्थेला दोन हजार ५०० घनमीटर पाणी घेण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली. संस्थेची जिरायत झोनमधील (गट क्रमांक १००५/अ-१) क्षेत्र ६ हेक्टर १६ आर हे क्षेत्र औद्योगिक वापरासाठी बदल करून मिळण्याचा प्रस्ताव वर्षानुवर्षापासून शासनाकडे प्रलंबित आहे. नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी सहकार्य करावे, असे साकडे त्यांना घालण्यात आले. मराठवाडा आणि विदर्भात उद्योगांचा विजेच्या दराच्या सुसूत्रीकरणाबाबत घेतलेला निर्णय उत्तर महाराष्ट्रात लागू करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली. (वार्ताहर)