भाजपाविरुद्ध एकवटले सर्व पक्ष

दुय्यम फळी कुचकामी : पाणीप्रश्नी भूमिका संशयास्पद

नाशिक : महापालिकेत आधी मनसेसोबत सत्तेत राहिलेल्या भाजपाला नंतरच्या अडीच वर्षांत पाणीप्रश्नापासून ते आयुक्त हटाव मोहिमेपर्यंत एकाकी पाडण्याचा कार्यक्रम अन्य सर्व पक्षांनी राबविला. महापालिकेचेही सदस्य असलेल्या भाजपाच्या पाचही आमदारांच्या अनुपस्थितीत सभागृहात विरोधी पक्षांचा सामना करताना पक्षाची दुय्यम फळी नेहमीच अडखळत राहिली. आधी मनपाच्या सत्तापक्षात, तर नंतर राज्यात सरकारमध्ये असलेल्या भाजपाने विविध प्रश्नी घेतलेली भूमिकाही संशयास्पद व टीकेचा विषय ठरली. सन २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाचे १४ नगरसेवक निवडून आले होते. सर्वाधिक ४० सदस्यसंख्या निवडून आलेल्या मनसेसोबत पहिली अडीच वर्षे घरोबा करणाऱ्या भाजपाने नंतर सत्तेतून अंग काढून घेत पुढील अडीच वर्षे मनसेसह महाआघाडीला नेहमीच लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. पहिली अडीच वर्षे मनसेसोबत राहूनही अपेक्षित कामे होत नसल्याची ओरड करत भाजपाने मनसेशी काडीमोड घेतला आणि नंतर विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, केंद्र व राज्यात भाजपा सरकार आरूढ झाले आणि भाजपाच्या भुजात बळ आले. महापालिकेत नंतरच्या अडीच वर्षांत मनसे, कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि अपक्ष यांची महाआघाडी सत्तेत तर भाजपा आणि शिवसेना हे विरोधी पक्षात असे चित्र निर्माण झाले. परंतु, त्यातही विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणारे शिवसेना आणि भाजपा हे एकमेकांच्या विरोधात राहिले आणि एकमेकांवरच आरोप-प्रत्यारोप करत राहिले. त्यामुळे साहजिकच महाआघाडीला विरोध करणारा प्रबळ पक्षच उरला नाही. भाजपाला सर्वाधिक सामना करावा लागला तो पाणीप्रश्नी. महापालिकेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी पळविण्याची घटना घडत असताना मनपा सभागृहाचेही सदस्य असलेले भाजपाचे पाचही आमदार गप्प राहिले आणि नंतर त्यांनी उघडपणे पाणी सोडण्याचे समर्थनही केले. त्यामुळे जनक्षोभ तर निर्माण झालाच शिवाय महापालिकेतील सत्ताधारी महाआघाडीला शिवसेनेनेही साथ देत भाजपाला एकाकी पाडण्याची यशस्वी खेळी खेळली. भाजपा आमदारांच्या घरांसमोर घंटानाद झाले. शिवसेना रस्त्यावर आली. नंतर - नंतर सभागृहात भाजपाने मांडलेल्या भूमिकेला विरोध करण्याचे कामच सेनेसह सत्ताधारी महाआघाडीने केले. तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना हटविण्यासाठी भाजपाने सुरू केलेल्या मोहिमेलाही मग सेनेने विरोध दर्शविला. दरम्यान, मुकणे प्रकल्प असो अथवा शिक्षण समिती व सभापतींची निवडणूक यासाठी राज्य शासनाकडून स्थगिती आणण्यात भाजपा आमदारांनी दाखविलेला इंट्रेस्टही संशयास्पद ठरला. (प्रतिनिधी)