नाशिक- राज्यातील सर्व शहरांसाठी समान बांधकाम नियमावली करण्याच्य नावाखाली राज्यशासनाने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक नाशिकवर घाला घातला असून चटई क्षेत्रात घट, पार्कींगमध्ये वाढ तसेच अॅमेनीटीज स्पेसमध्ये देखील वेगळे नियम लागू केल्याने बांधकाम व्यवसायिकांत तीव्र नाराजी आहे. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कॉन्सीलने यासंदर्भात शनिवारी (दि.१६) पत्रकार परिषद घेऊन या नियमावलीस विरोध तर केला आहेच, शिवाय आक्षेप घेतल्यानंतरही दखल न घेल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य शासनाने सर्व महापालिका क्षेत्र तसेच अन्य छोट्या शहरांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे ठरवले असून त्यासाठी प्रारूप अधिसूचना ८ मार्च रोजी जारी करण्यात आली आहे. त्यावर हरकती आणि सूचनांसासाठी तीस दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सदरच्या अधिसूचनेत अन्य शहरांना तीन एफएसआय दिला असून नाशिकसाठी मात्र दोन एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यावसायिक इमारत बांधताना १०० चौरस मीटर बांधकामासाठी ११२ चौरस मीटर पार्कींग सोडावी लागणार आहे. त्यामुळे बांधकाम करणे अशक्य होणार आहे. याशिवाय नागपूर महापालिकेला वेगळे नियम लागू करण्यात आले असून नागपूर शहराकरीता दहा हजार मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असल्यास १० टक्के इतकी नियमानुकल आहे. नाशिक शहरासाठी मात्र चार हजार मीटर क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास १५ टक्के अॅमेनिटी स्पेस सोडावी लागणार आहे. याशिवार बहुतांशी लाभाच्या नियमात नाशिक शहर वगळून असा नियमावलीत उल्लेख आहे.
राज्यशासनाची ही नियमावली निश्चित झाल्यास नाशिकचा बांधकाम व्यवसाय ठप्प हेणार आहे. त्याच प्रमाणे पंतप्रधानांचे सर्वांसाठी घरे २०२२ पर्यंत देण्याच्या धोरणावर वरंवटा फिरेल असे मत या संघटनेच्या जयेश ठक्कर, सुनील गवादे, शंतुन देशपांडे, आर्किटेक्ट संजय म्हाळस, पंकज जाधव, उमेश बागुल, विजय सानप, रमेश बागड, मयुर कपाते, पवन भगुरकर, राजन दर्याणी यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.