सिन्नरचा ‘ड’ वर्गवारीत समावेश करा

राज्य शासनाने तालुकानिहाय वर्गीकरण करताना सिन्नर तालुक्याचा समावेश ‘क’ वर्गवारीत केल्याने तालुक्यातील औद्योगिक विकास खुंटला आहे. थांबलेल्या या विकासाला गती देण्यासाठी ‘ड प्लस’ वर्गीकरणासाठी आज असलेले व भविष्यात लागू होणारे सर्व प्रकारचे फायदे तालुक्यात सात वर्षासाठी लागू करावेत व या मागणीचा समावेश नवीन औद्योगिक धोरण-२०१८ मध्ये करावा, अशी मागणी आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी राज्याचे उद्योग सहसचिव संजय देगावकर यांना पत्राद्वारे केली आहे.

ठळक मुद्देराजाभाऊ वाजे यांचे उद्योग सहसचिवांना पत्र

सिन्नर : राज्य शासनाने तालुकानिहाय वर्गीकरण करताना सिन्नर तालुक्याचा समावेश ‘क’ वर्गवारीत केल्याने तालुक्यातील औद्योगिक विकास खुंटला आहे. थांबलेल्या या विकासाला गती देण्यासाठी ‘ड प्लस’ वर्गीकरणासाठी आज असलेले व भविष्यात लागू होणारे सर्व प्रकारचे फायदे तालुक्यात सात वर्षासाठी लागू करावेत व या मागणीचा समावेश नवीन औद्योगिक धोरण-२०१८ मध्ये करावा, अशी मागणी आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी राज्याचे उद्योग सहसचिव संजय देगावकर यांना पत्राद्वारे केली आहे.शासनाने पूर्वी सिन्नर तालुक्याचा समावेश विकास केंद्रामध्ये केलेला होता. परंतु नंतर ते रद्द करण्यात आल्याने सिन्नर तालुक्यातील उद्योगांना एक जादा वर्गवारीचे मिळणारे फायदेदेखील बंद झाले आहेत. औरंगाबाद तालुक्यात चिखलठाणा, वाळुंज व शेंद्रा अशा तीन मोठ्या शासकीय औद्योगिक वसाहती विकसित झालेल्या असताना व तेथे विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, सिडको, म्हाडा इत्यादी सर्व सुविधा उपलब्ध होऊनही त्याचा तालुकानिहाय वर्गीकरणामध्ये ‘ड’ वर्गवारीत समावेश करण्यात आलेला आहे. सिन्नर तालुक्यात एक लघुउद्योगाची सहकारी औद्योगिक वसाहत व एक शासकीय औद्योगिक वसाहत आहे. आज या दोन्ही औद्योगिक वसाहतींमधील ४० टक्के उद्योग बंद आहेत. तालुक्यातील मुसळगाव व गुळवंच शिवारात २५०० एकरावर इंडिया बुल्स कंपनीचे विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित होत असून, ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. कोणतेही औद्योगिक विकासाचे व रोजगार निर्मितीचे काम न झाल्यामुळे सिन्नर तालुक्याचे वर्गीकरण ‘क’ वर्गवारीत ठेवणे व त्याच वर्गवारीचे आर्थिक फायदे उद्योगांना देणे ही बाब सिन्नरच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने पूर्णपणे मारक व अन्यायकारक असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.सिन्नर तालुका १९७२ पासून कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका आहे. पर्जन्यमान कमी, त्यामुळे शेती व्यवसाय नाही. अशा परिस्थितीत तालुक्यात दरवर्षी शेकडो बेरोजगार उच्चशिक्षित तरुणांची भरच पडत आहे. त्यांना नोकरी-व्यवसायाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध नाहीत ही तालुक्यातील सत्य परिस्थिती आहे. दरम्यान तरुणांनी आपल्या भागातच उद्योग-व्यवसाय करावा व शहराकडे धाव घेऊ नये, असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु ते धोरण परिणामकारक राबवयाचे असेल तर ग्रामीण भागात उद्योग-व्यवसायासाठी पोषक वातावरण व सुविधा निर्माण करणे हे शासनाचे काम असल्याचे म्हटले आहे. मध्यंतरीचे काळात शासनाने उद्योगांना चालना देण्यासाठी बऱ्याच नियमामध्ये शिथिलता आणून काही अटी काढून टाकल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना उद्योगाकडे वळण्याचा कल पाहता काही अधिकच्या सवलती देणे आवश्यक आहे.