एनएचबीच्या किचकट अटी-शर्ती शिथिल करण्याबाबत अनुकूलता

शेतीत आधुनिकीकरण आणण्यासाठीच्या विविध योजनांना अनुदान देताना राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाच्या (एनएचबी) किचकट अटी-शर्तींमुळे महाराष्ट्रातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे व पूर्वसंमती प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव नाकारले आहेत. या अटी-शर्ती रद्द करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होण्यासंदर्भात खासदार डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी केंद्रीय कृषी सचिव व एनएचबी अधिकाºयांच्याही भेटी घेण्यात आल्या असता किचकट अटी-शर्ती रद्द करून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे व जुने प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आश्वासन संबंधित अधिकाºयांनी दिले.

ठळक मुद्देकृषी सचिवांचे आश्वासन : भारती पवार यांनी केली चर्चा

नाशिक : शेतीत आधुनिकीकरण आणण्यासाठीच्या विविध योजनांना अनुदान देताना राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाच्या (एनएचबी) किचकट अटी-शर्तींमुळे महाराष्ट्रातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे व पूर्वसंमती प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव नाकारले आहेत. या अटी-शर्ती रद्द करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होण्यासंदर्भात खासदार डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी केंद्रीय कृषी सचिव व एनएचबी अधिकाºयांच्याही भेटी घेण्यात आल्या असता किचकट अटी-शर्ती रद्द करून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे व जुने प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आश्वासन संबंधित अधिकाºयांनी दिले.
एनएचबीतर्फे शेतीसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर एनएचबीतर्फेसंयुक्त तपासणीनंतर अनुदान कर्जखात्यात जमा केले जाते, मात्र गेल्या दीड वर्षापासून पूर्वसंमती देणे वा अनुदानाचा प्रस्ताव मंजुरीचे काम राज्यातील कार्यालयांऐवजी दिल्लीतून होऊ लागले आहे. त्यातच किचकट अटींमुळे दिल्लीतून पूर्वसंमती मिळण्यास उशीर होणे किंवा नाकारल्याचे उशिरा कळविणे, अनुदानाचे प्रस्ताव वेगवेगळ्या कारणांमुळे नाकारणे, तसेच रोपवाटिकांसाठीचे अनुदान व पूर्वसंमतीचे प्रस्ताव रद्द करणे आदी प्रकार होऊ लागल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. २०१७-२०२० या तीन वर्षांमध्ये अनुदानाचे ३६१ प्रस्ताव, तर पूर्वसंमतीसाठी दिलेले ५०४ प्रस्ताव किरकोळ कारणे देत नाकारण्यात आले. यामुळे या योजनेपासून महाराष्ट्रातील व विशेषत: नाशिक जिल्ह्यातील शेकडो शेतकºयांना याचा आर्थिक फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. भारती पवार यांच्यासह प्रवीण पवार, कृषी उद्योग व कर सल्लागार सुरेश देवरे, महाराष्ट्र नर्सरी असोसिएशनचे सचिव हेमंत कापसे, विकास नलावडे, शेतकरी कमलाकर बागुल, समीर गरूड, रु पेश शिरोडे यांच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीतील कृषी भवनात केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल, फळबागा एकात्मिक विकास अभियानचे सहसचिव राजवीर सिंग, एनएचबीचे कार्यकारी संचालक डी. श्रीवास्तव व उपव्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेंदर सिंग यांची भेट घेत वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली.
प्रशिक्षणाची अट रद्द
लाभार्थी शेतकºयाला प्रस्ताव सादर करताना प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य केल्याची अट अधिकाºयांनी तत्काळ रद्द केली. एनएचबीच्या योजनांसाठी पूर्वसंमती दाखला देणे व अनुदान वाटपाच्या किचकट अटींची माहिती भारती पवार यांनी दिल्यानंतर कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी संबंधित अधिकाºयांना कागदोपत्री आणि प्रत्यक्ष कामकाजामध्ये येणाºया अडचणी लक्षात घेऊन त्यानुसारच मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्याची सूचना केली. तसेच अग्रवाल यांनी नाशिकसह राज्यातील प्रकल्पांची स्वत: पाहणी करणार असल्याचे आश्वासन दिले.