भोंदू खरातच्या मंदिराला १.०५ कोटी विशेष निधी; मविआतील तत्कालीन पर्यटन मंत्र्यांनीही दिले पैसे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 26, 2026 06:48 IST2026-03-26T06:48:28+5:302026-03-26T06:48:28+5:30

पर्यटन विभागाचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला जातो. तो स्थानिक पातळीवर गरजेनुसार जिल्हाधिकारी वापरतात

1 crore 5 lakh special fund for bhondu ashok kharat temple | भोंदू खरातच्या मंदिराला १.०५ कोटी विशेष निधी; मविआतील तत्कालीन पर्यटन मंत्र्यांनीही दिले पैसे

भोंदू खरातच्या मंदिराला १.०५ कोटी विशेष निधी; मविआतील तत्कालीन पर्यटन मंत्र्यांनीही दिले पैसे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नाशिक : भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या सिन्नर तालुक्यातील ईशान्येश्वर मंदिर विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १ कोटी ५ लाख रुपयांच्या निधीवरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळ चर्चेत आले आहे. तत्कालीन पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या मध्यस्थीने हा निधी देण्यात आल्याचे सांगितले जात असून, त्यामुळेच सत्ताधारी पक्षाच्या जवळकीचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.

पर्यटन विभागाचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला जातो. तो स्थानिक पातळीवर गरजेनुसार जिल्हाधिकारी वापरतात, असे जयकुमार रावल यांच्याकडून सांगण्यात आले. इतकेच नव्हे तर महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत असलेल्या तत्कालीन पर्यटन मंत्र्यांनीही निधी या मंदिर परिसरासाठी दिला होता, असे त्यांच्यावतीने सांगण्यात आले.  

निधीचा तपशील (लाखांमध्ये)

सभामंडप बांधकाम     ३६.२०
पेव्हर ब्लॉक बसवणे     ४.९१
महिला व पुरुष प्रसाधनगृह      ७.५२
चेंजिंग रूम      १३.३६
भक्तनिवास बांधकाम      १२.५३
विद्युतीकरण      ८.७५
आकस्मिक खर्च      ३.१८
लँडस्केपिंग      ४.३८
एकूण निधी     १ कोटी ५ लाख रुपये

 

Web Title : 'फर्जी गुरु' मंदिर के लिए विवादित धन ने छेड़ी राजनीतिक बहस

Web Summary : अशोक खरात के मंदिर विकास के लिए आवंटित धन से विवाद शुरू हो गया। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के पूर्व मंत्रियों ने कथित तौर पर ₹1.05 करोड़ के आवंटन की सुविधा दी। धन निर्माण और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नियत किया गया था।

Web Title : Controversial Funds for 'Fake Guru' Temple Spark Political Debate

Web Summary : Funds allocated for Ashok Kharat's temple development trigger controversy. Former ministers from both ruling and opposition parties allegedly facilitated the allocation of ₹1.05 crore. The funds were designated for construction and infrastructure improvements.