दोन हजार गरोदर माता केंद्राच्या योजनेपासून वंचित

 वसंत मराठे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा :  केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मातृत्व अनुदान योजनेत नंदुरबार जिल्ह्यातील २७ हजार गरोदर मातांची नोंदणी आरोग्य विभागाने शासनाकडे केली होती. त्यातील दोन हजार लाभार्थींना अजूनही लाभ न मिळाल्याने त्यांना प्रतिक्षा लागून आहे. आरोग्य विभागाच्या प्रशासनाने याप्रकरणी दखल घेऊन उर्वरित महिलांच्या अनुदासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी या लाभार्थ्यांची अपेक्षा आहे.
कुपोषणाबरोबरच माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करून गरोदर मातांच्या पालन पोषणासाठी केंद्र शासनाकडून सन २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृत्व योजना राबविली जात आहे. या योजनेतील लाभ महिला व बालकल्याण विभागामार्फत संबंधित लाभार्थ्यास दिला जात असतो. तथापि लाभार्थ्यांची नोंदणी व प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून शासनाच्या मुंबई स्थित कार्यालयात पाठविण्यात येतो.
गरीब घटकातील प्रत्येक गरोदर मातेस पाच हजाराची मदत केली जात असते. तिही तीन टप्प्यात दिली जात असते. तिही पहिल्या खेपेच्या गरोदर मातेलाच दिली जाते. सुरूवातीला नोंद केलेल्यावर एक हजार त्यानंतर प्रसुती झाल्यानंतर १५ दिवसांनी असे दिले जाते. केंद्र शासनाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी नंदुरबार जिल्ह्यासाठी यंदा २९ हजार ४४० नोंदणीचे उदिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी २७०१५ गरोदर मातांची नोंदणी करण्यात आली होती. या विभागाच्या आकडेवारीनुसार २४ हजार ८९० गरोदर मातांना त्यांच्या खात्यावर नियमानुसार थेट रक्कम जमा करण्यात आली आहे. अजूनही दोन हजार १२५ मातांना त्याचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांना लाभाची प्रतिक्षा लागून आहे.
वास्तविक या महिलांनी त्यांचे आधारकार्ड, बँक खाते पुस्तक, माता बालसंगोपन कार्ड अशा सगळ्या कागदपत्रांची पूर्तता करून आरोग्य विभागाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रकरण दाखल केले होते. शिवाय आरोग्य विभागानेदेखील त्यांची प्रकरणे संबंधित यंत्रणेकडे पाठवून पाठपुरावा केला आहे, असे असताना त्यांना अजूनही त्यांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. आपल्या अनुदानासाठी संबंधित महिला एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पात थेटे घालत आहेत. त्यांना अजून अनुदान आले नसल्याचे सांगितले जाते. एकीकडे शासन माता व बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी योजन आखते तर दुसरीकडे त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जाते. त्यामुळे शासनाच्या उदासिन भूमिकेबाबत महिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषत: तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव या तीन दुर्गम तालुक्यातील लाभार्थ्यांची संख्या वंचित राहिलेल्यांमध्ये असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे या यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उर्वरित लाभार्थ्यांच्या अनुदानासाठी ठोस प्रयत्न करावे, अशी मागणी मातांनी केली आहे. 
दरम्यान, या अनुदानासाठी आरोग्य विभागाने १३ कोटी ५० लाख ७५  हजार रूपयांच्या निधीची मागणी केली होती. त्यापैकी १० कोटी १२ लाख रूपये उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यामुळे अजूनही तीन कोटी ३८ लाख रूपयांची आवश्यता आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने रक्कम  तातडीने उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा आहे.