लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : दीर्घ कालावधीनंतर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सभागृहात घेण्यात आली. सभेला सर्व सदस्यांनी लावलेल्या हजेरीत ३० विषयांवर चर्चा करण्यात येऊन त्यातील २८ मंजूर करण्यात आले खरे; परंतु या काळात अधिकारी प्रश्न विचारूनही उत्तरे देत नसल्याचे सांगत जिल्हा परिषद सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत सभागृहात अपमान होतो, अशी खंत व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेच्या याहामोगी सभागृहात ही सर्वसाधारण सभा रंगली होती. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी होत्या. व्यासपीठावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावंडे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष ॲड. राम रघुवंशी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर राैंदळ, बांधकाम सभापती रतन पाडवी, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती अभिजित पाटील, आरोग्य सभापती जयश्री पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती निर्मला राऊत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. वर्षा फडोळ आदी उपस्थित होते. प्रारंभी मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून ते कायम करण्यात आले. प्रारंभी सदस्यांचे रजेचे अर्ज मंजूर करणे, सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे, शासकीय परिपत्रकांचे वाचन करण्यात आले, तसेच मागील सभेने केलेल्या ठरावावरील पूर्ततेचा आढावा घेण्यात आला. सभेदरम्यान जिल्हा परिषद सेस फंड स्वनिधी अंतर्गत कामांना मंजुरी देण्याच्या विषयावर सदस्यांनी मते मांडण्यास सुरुवात केली. प्रसंगी सदस्यांनी जिल्हा परिषद सभागृहाच्या खर्चाची माहिती मागितली. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.एस. गावित यांना ती देता न आल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावेळी सदस्य देवमन पवार यांनी तक्रार करीत वर्षभर प्रश्न विचारावे तरीही अधिकारी उत्तरे देत नाहीत. वरिष्ठांकडून आदेश देण्यात येऊनही माहिती मिळत नाही, हा सदस्यांचा अपमान असल्याची खंत बोलून दाखविली. यावर अध्यक्षा ॲड. वळवी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावडे व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रौंदळ यांनी अधिकाऱ्यांना समज देत माहिती देण्याचे आदेश दिले. जिल्हा परिषद सदस्य सुहास नाईक, माजी अध्यक्ष भरत गावित, विजय पराडके, गणेश पराडके व राया मावची यांनीही अधिकारी माहितीच देत नसल्याचा मुद्दा उचलून धरला होता.महिला बालविकास विभाग, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात नवीन रस्ते, नवीन अंगणवाड्यांचे बांधकाम, वैद्यकीय साहित्य खरेदी, दिव्यांगांसाठी विविध सोयीसुविधा देणे, अंगणवाड्यांतील बालकांना गणवेश, नवीन हातपंप, अखर्चिक निधी आदी २८ विषय मंजूर करण्यात आले. शेवटी ११ विभागांचा विभागवार आढावा घेण्यात आला. तब्बल चार तास ही सर्वसाधारण सभा सुरु होती.
ठेकेदाराला ब्लॅक लिस्ट करणार -गावडेn सभेत ओहवा, ता. अक्कलकुवा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारतीच्या दुरुस्तीचा मुद्दा समोर आल्यानंतर ही इमारत ठेकेदाराने हस्तांतरित केलेली नसताना तिची दुरुस्ती करण्याच्या आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. या आक्षेपात या आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी हे निवासी नसल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. दरम्यान, ही इमारत चुकीच्या पद्धतीने बांधणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली. यादरम्यान ही इमारत उभारणाऱ्या ठेकेदाराला ब्लॅक लिस्ट करणार असून, थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावडे यांनी दिले. हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला आहे. n सभेत सदस्य जितेंद्र पाडवी यांच्याकडून अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत करण्यात आलेल्या पाच कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या चाैकशी समितीच्या कामकाजाची माहिती मागविण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौडा यांनी अहवाल अपूर्ण होता, तो नव्याने मागवून कामकाज केले आहे. संबंधित दोषींना नोटिसा दिल्या असून, येत्या आठ दिवसांत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविली.n सभेत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत कोअर कमिटी नेटवर्क अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांवर व्यावसायिक बांधकाम करुन ते बीओटी तत्त्वावर ३० वर्षांसाठी देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता सांगळे यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. ते प्रथमच सभेत आले होते. या प्रस्तावर चर्चा झाली परंतू त्यांनी तयार झालेल्या रस्त्यांची नव्याने रचना करण्याच्या प्रस्तावाला जिल्हा परिषदेच्या सभेत नकार देण्यात आला.