n लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : येथील पंचायत समितीच्या इमारतीचा प्रस्ताव सार्वजनिक विभागाकडे प्रशासकीय मान्यतेअभावी धूळखात पडला असून, जागेअभावी एकाच ठिकाणी चार उपविभाग कार्य करीत आहेत. साहजिकच यामुळे कर्मचाऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असते. इमारतीचा ज्वलंत प्रश्न लक्षात घेऊन तो मार्गी लावावा, अशी जनतेची मागणी आहे. तळोदा पंचायत समिती सध्या तीन ते चार खोल्यांमध्ये भरत आहे. अशाच स्थितीत अर्धाडझनपेक्षा अधिक विभाग आपले कामकाज कसे बसे चालवित आहेत. एका छोट्याशा इमारतीत, तर तबल चार विभाग कार्यरत आहेत. त्यामुळे कामासाठी ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांनादेखील कोणता विभाग कुठे आहे. याचाच प्रश्न पडतो. येथील पंचायत समितीने नवीन इमारतीसाठी जिल्हा परिषदेकडे ठराव पाठविला आहे. शिवाय जिल्हा परिषदेने ही तसा ठराव पाठवला आहे. पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाने साधारण सहा कोटी २७ लाखांचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सात ते आठ महिन्यांपूर्वीच पाठवला आहे. परंतु हा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेअभावी तसाच धूळखात पडला आहे. मंजुरीसाठी पंचायत समिती सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. मात्र संबंधितांनी उदासीन भूमिका घेतल्याचा आरोप आहे. वास्तविक एवढ्याशा इमारतीत काम करताना कर्मचाऱ्यांंना मोठी कसरत करावी लागत असते. निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी आहे.
नागरिकांच्या कक्षात झाले अतिक्रमणमाजी मंत्री ॲड.पद्माकर वळवी यांनी आपल्या निधीतून ग्रामीण भागातून पंचायत समितीत कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना बसण्यासाठी गेल्या १० वर्षापूर्वी कक्ष आभरला आहे. परंतु या कक्षात पंचायत समितीच्या पदाधिकारींसाठी दालन केले आहे. साहजिकच नागरिकांनादेखील बसणं व विश्रांती करिता जागा नाही.त्यांना कार्यालया बाहेर तासन तास ताटकळत उभे राहावे लागते. बसण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. परंतु त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. वास्तविक पंचायत समितीने आपल्या मालकीच्या गट साधन केंद्रातील प्रशस्त जागेचा प्रस्ताव इमारतीच्या बांधकामसाठी पाठवला आहे. तथापि कार्यवाही अभावी तो लाल फितीत अडकला आहे.