लॉकडाऊन काळातील वीज बिलांबाबत मनसेचे निवेदन

याबाबत मनसेने शहादा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या महामारीमुळे देशभरात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात २२ मार्च २०२० ते ८ जून २०२० दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरणकडून ना वीज मीटर रीडिंगसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले ना वीज देयके वितरित करण्यात आली. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी महावितरण कंपनीकडून अचानक वापरपेक्षा तिप्पट-चौपट रकमेची अवाजवी व भरमसाठ वीज बिले पाठवली गेली. या वीज बिलांचे आकडेच इतके मोठे होते की ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेसह शहरातील मध्यमवर्गीयांनाही भोवळच आली. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे वीज बिलांबाबतच्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्र्यांनी वीज बिलात कपात करण्याचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. मात्र ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घूमजाव केले व ‘प्रत्येक वीज ग्राहकाला वीज बिल भरावेच लागेल’ असे फर्मान काढले. त्यामुळे राज्यातील गोरगरीब जनतेवर मानसिक आघात व क्लेश पोहोचला आहे. म्हणून ऊर्जामंत्री व महावितरण कंपनीचे प्रमुख अधिकारी यांच्याविरोधात फसवणूक व मानसिक आघात पोहोचण्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदनावर मनसेचे तालुका अध्यक्ष दिनेश नेरपगार, शहर उपाध्यक्ष दीपक खेडकर, किरण चित्ते आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.