रमाकांत पाटील लोकमत न्यूज नेटवर्कस्वातंत्र्यानंतर देशात शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे कायदे झालेले नाहीत. जे कायदे झाले आहेत त्याचीही अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. जो तो सोयीच्या पद्धतीने कायद्यांचा वापर करीत आहे. त्यामुळे नवीन कायद्यातील ज्या बाबी आहेत त्याचा आजही कायदा नसतांना वापर सुरू आहे. आजही शेतकरी अनेक ठिकाणी बाहेर व्यापा-यांना माल विक्री करीत आहे. अनेक ठिकाणी खेडा खरेदी सुरू आहे. असे अनेक उदाहरणे देता येतील. म्हणून शेतक-यांचे वास्तव प्रश्नांवर अभ्यास करून शेतक-यांचा सर्वांगीण हिताचा व्यापक कायदा करण्याची गरज आहे. असे मत शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते व कृषी अभ्यासक ईश्वर भूता पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना व्यक्त केली.
नवीन कृषी कायद्याबाबत आपली भुमिका काय?खरे सांगायचे झाल्यास शेतक-यांच्या प्रश्नावर आजवर गंभीरपणे पाहिले गेलेले नाही. शेतकरी संघटनेचे नेते स्व.शरद जोशी यांनी यापूर्वी अनेक मुद्दे मांडले होते. त्या त्या काळातील सरकारांनी त्याची दखल घेवून व शेतक-यांच्या प्रश्नांवर अभ्यास करून कृषी विधेयके आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यात स्व.नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना प्रयत्न झाला. पण तो सफल झाला नाही. मनमोहनसिंग यांनीही ही बाब विचारात घेतली. पण तेंव्हाही शक्य झाले नाही. आता विद्यमान सरकारने कृषी कायदा केला आहे. हा कायदा सर्वच बाबीने शेतक-यांच्या हिताचा आहे असे नाही. अनेक त्रुटी त्यातही आहे. खासकरून बाजार समिती्वरील नियंत्रण, एमएसपी कायदा, शेतकरी आणि व्यापा-यात वाद झाल्यास तो महसूल विभागाकडे सोडवावा अशा अनेक बाबी शेतकर-यांना न्याय देणा-या नाहीत.
आजच योग्य वेळ ... आज नवीन कृषी कायद्यासंदर्भात देशभरात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांच्या काही भुमिका सरकारनेही मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरऱ्यांच्या सर्वांगीण हिताचा नवीन सुधारीत कायदा तयार करण्याची सद्याची योग्य वेळ आहे. सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांनी बसून कायद्यात शेतक-यांच्या हिताचा सुधारणा करून घेणे गरजेचे आहे. सरकार आणि आंदोलकांनी त्याबाबत एकमेकांचा विरोध करून केवळ आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा समन्वयातून सर्व व्यापी कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेती मालाला भाव मिळावा शेतक-यांवरच बंधने लादून कायद्याच्या चौकटीत बांधण्यापेक्षा त्याच्या मालाला योग्य भाव मिळावा हीच शेतक-याची मागणी आहे.