रेशनवाटपच्या बायोमेट्रिकची मुदत संपत असल्याने निर्माण होणार समस्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाच्या नागरी पुरवठा विभागाने शिधा पत्रिकाधारकांचा थंब ऐवजी संबंधित दुकानदारांच्या बायोमेट्रीकवरील थंबने रेशनमाल कार्डधारकास देण्यात येत आहे. तथापि त्याची मुदत या महिन्याच्या अखेरीस संपत आहे. त्याचा कालावधी वाढविण्याबाबत शासनस्तरावर कुठलीही हालचाली होत नसल्यामुळे दुकानदारांबरोबर शिधा पत्रिकाधारकही संभ्रमात आहेत. सध्या कोरोनाच्या रूग्णसंख्येत दिवसागणिक प्रचंड वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमिवर शासनानेदेखील तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
कोरोना या जीवघेण्या महामारीने गेल्या मार्च महिन्यापासून संपूर्ण देशात शिरकाव केल्यानंतर त्याच्या रूग्णसंख्येत लाखोंच्या संख्येने वाढ झाली आहे. दिवसागणिक हजारो रूग्ण वाढत आहे. राज्य शासन त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ठोस प्रयत्न करीत आहे. राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयानेदेखील गेल्या मार्च महिन्यांपासून बायोमेट्रीकवरील पोस मशीनवर शिधापत्रिकाधारकांना रेशनचा माल देताना कार्डधारक ऐवजी संबंधित दुकानदारांच्या थंबचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे गेल्या चार - साडेचार महिन्यापासून अशाच पद्धतीने शिधापत्रिकाधारकांना रेशनचा माल दिला जात आहे. तोही अगदी पारदर्शी व पुरेसा प्रमाणात नियमानुसार दिला जात आहे. तळोदा तालुक्याततरी धान्यवितरण सुरळीतपणे दिले जात असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. परंतु या पद्धतीची मुदत या महिन्या अखेरीस म्हणजे ३१ जुलैला संपत आहे. शिवाय महिना संपायला केवळ पाच ते सहा दिवस उरले आहेत. असे असताना त्याचा कालावधी वाढविण्याबाबत शासन व संघटनांच्या कुठल्याच हालचाली होत असताना दिसून येत नसल्याने पुढील रेशनचा माल ग्राहकांना कसा द्यावा याबाबत ग्राहकांबरोबरच दुकानदारांमध्ये संभ्रमता पसरली आहे. वास्तविक केंद्र व राज्य शासन कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमिवर समाजातील गरीब घटकातील गरजू कुणीही अन्न धान्यापासून वंचित राहू नये म्हणून विना मूल्य धान्य देत आहे. त्याचबरोबर ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाहीत, अशा कुटुंबांकरीता प्रशासन मोहीम राबवून त्यांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देत आहे. साहजिकच या मोहिमेमुळे गरीब कुटुंबांना कार्डदेखील उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे या कुटुंबांनी प्रशासनाबाबत समाधानही व्यक्त केले आहे. परंतु पॉश यंत्रावरील थंबची मुदत वाढविण्याबाबतही ठोस भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आधिच कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड दहशत पसरली आहे. त्यातच थंबच्या धोरणाबाबत यंत्रणेने उदासिन भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर आहे. एका दुकानदाराकडे १०० पासून तर ४०० शिधापत्रिका संख्या आहे. आता शिधापत्रिकाधारकांना पुढील महिन्याचे रेशनचे धान्य देण्याचे नियोजन पुरवठा शाखेला करावे लागणर आहे. त्यामुळे वितरणाबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी कोरोनाची साथ संपेपर्यंत या पद्धतीची कायमस्वरूपी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आहे.

राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने रेशन धान्याचे वितरण सुरळीत, पारदर्शी, पुरेशा प्रमाणात शिधापत्रिकाधारकांना व्हावे यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून रेशनचा काळाबाजार थांबविण्यास यंत्रणेला यश आले असले तरी या यंत्राची देखभाल व दुरूस्ती संबंधित कंपनीकडून होत नसल्यामुळे त्याचा नाहक आर्थिक भुर्दंड संबंधित दुकानदारांना सहन करावा लागत असल्याची त्यांची व्यथा आहे. वास्तविक सातपुड्यातील ग्रामीण भागात कनेक्टीव्हीटीच्या समस्यांना प्रचंड तोंड द्यावे लागत असताना त्यातून मार्ग काढत हे दुकानदार ग्राहकांना बायोमेट्रीक पद्धतीनेच धान्य वितरीत करीत आहेत. पोश यंत्राशी असलेल्या साहित्याबाबत सातत्याने मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आहे. कुठे बॅरटी चार्जिंग होत नाही, कुठे रेंज मिळत नाही. त्यासाठी दुकानदारांना राऊटर घ्यावे लागले आहे. वास्तविक पॉश यंत्राची नियमितपणे दुरूस्ती, देखभाल होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याकडे कुणीच लक्ष द्यायला तयार नाही त्यामुळे पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचे फावले आहे.