प्रत्येक तालुक्यात आमदार, तहसीलदार व अशासकीय सदस्यांच्या समितीमार्फत राज्य शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. यात लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर दरमहा अनुदान त्यांच्या खात्यावर टाकले जाते. महिना संपला की दुसऱ्या महिन्याच्या पहिल्या १० दिवसांत सदरचे अनुदान वर्ग केले जाते. सध्या कोरोना विषाणू संक्रमणाची परिस्थिती पाहता शासनाने लॉकडाऊनच्या कालावधीत ही रक्कम याच महिन्यात वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनामार्फत प्रत्येक तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजना या पाच योजना राबविल्या जातात. प्रत्येक योजनेसाठी पात्रतेचे निकष वेगवेगळे असून साधारणत: काही योजनांकरिता वयाची अट निश्चित केलेली आहे. लाभार्थ्याने अर्ज सादर केल्यानंतर तहसीलदार सचिव असलेल्या समितीमार्फत छाननी करण्यात येऊन लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाने प्रत्येकी एक हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. जिल्ह्यात लाभार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. तालुका पातळीवर त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत असून, प्रत्येक तहसील कार्यालयातून शासनाने पात्र लाभार्थ्यांची संख्या व यापोटी आवश्यक असलेल्या अनुदानाची मागणी पत्र मागविले आहे. येत्या काही दिवसात या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना होणार असून लॉकडाऊनच्या कालावधीत काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे गेल्या वर्षभरापासून बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जेमतेम गाडी रुळावर येत असताना गेल्या महिन्यापासून अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शासन आम्हाला अनुदान देते. मात्र ते वेळेवर मिळाले पाहिजे. एप्रिल महिन्याचे अनुदान याच महिन्यात मिळणार असल्याने याचा लाभ होणार आहे.
- दित्या ठाकरे, लाभार्थी, संजय गांधी निराधार योजना
लॉकडाऊनमुळे रोजीरोटी बुडाली आहे. कोरोना विषाणू संक्रमण घातक असल्याने शासकीय निर्णय योग्य असला तरी आजच्या महागाईच्या युगात शासनाने अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याची गरज आहे.
- करणसिंग नाईक, लाभार्थी, श्रावणबाळ योजना
शासकीय अनुदानाची रक्कम कमी असली तरी ती थेट आमच्या खात्यावर वर्ग होत असल्याने याचा आम्हाला लाभ मिळतो. मात्र सदर रक्कम काढण्यासाठी बँकेत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने आम्हा वृद्धांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. बँकांनी आमच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली पाहिजे.
- कमलीबाई भिल, लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
गेल्या वर्षापासून कामधंदा नसल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. लहान मुले आहेत. काहीतरी काम धंदा करून कुटुंबाचा चरितार्थ सुरु आहे. शासनाकडून दरमहा अनुदान मिळते; मात्र ते नियमित नसते. शासनाने अनुदानाच्या रकमेत वाढ करणे गरजेचे आहे.
- लता चौधरी, लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना
आजच्या महागाईच्या युगात प्रत्येक गोष्ट महाग झाली आहे याचा विचार करून शासनाने अनुदानाची रक्कम वाढविणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे अनुदान काढण्यासाठी आम्हाला दर महिन्याला बँकेत जावे लागते. दिव्यांगांसाठी बँकेत कुठलीच सुविधा नसते. शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
-मयूर पाटील, लाभार्थ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना