‘भिंत’ पाडल्याचे राजकारण गाजतेय

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांच्या कॅबीनचे सुशोभिकरण व विस्तारीकरण करण्याच्या नावाखाली बांधकाम केलेली पक्की भिंत पाडल्याचा प्रकार घडला. विशेष म्हणजे ही भिंत पाडतांना बांधकाम विभागाच्या संबधित कनिष्ठ अभियत्यांनी कुणाचीही परवाणगी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे दोघांना कारणेदाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या असून कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. सध्या हा विषय जिल्हा परिषदेचा चांगलाच चर्चेचा झाला आहे.जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड १५ दिवसांपूर्वी झाली. त्यानंतर सभापतीपदांचीही निवड झाली. सभापतींना विषय समिती वाटप झालेले नसल्याने दोन सभापतींनी अद्याप दालन व पदभार घेतलेला नाही. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांनी लागलीच पदभार स्विकारला आहे.जिल्हा परिषदेत तळ मजल्यावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दोन सभापती यांच्यासह जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे दालन आहेत. पैकी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे दालन समोरासमोर आहेत. उपाध्यक्षांचे दालन लांबी व रुंदीच्या मानाने लहान आहे.अतिरिक्त जागा एका भिंतीमुळे अडविली गेली आहे. त्यामुळे अडचणी येतात. ही बाब नवनियुक्त उपाध्यक्ष अ‍ॅड.राम रघुवंशी यांच्या लक्षात आली. त्यांनी यावर काही तोडगा काढता येवू शकतो का? याची चाचपणी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. संबधित अधिकारी यांनी दालनाचे विस्तारीकरण करावयाचे असल्यास भिंत पाडावी लागेल असा सल्ला दिला. त्याला रघुवंशी यांनी सहमती दिली नाही. परंतु रघुवंशी यांचे काही कार्यकर्ते आणि कनिष्ठ अभियंता यांनी परस्पर भिंत पाडण्याचा निर्णय घेतला.संबधित भिंत पाडली गेल्यानंतर अध्यक्षा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे काहींनी तक्रारी केल्या. त्यामुळे लागलीच चौकशीचे आदेश देण्यात आले.चौकशीत भिंत पाडण्यासंदर्भात कुठलीही परवाणगी घेतली गेली नाही हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सुशोभिकरणाचे आणि विस्तारीकरणाचे काम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. कार्यकारी अभियंता दिलीप चौधरी यांनी संबधित दोन्ही कनिष्ठ अभियंते पी.ए.पाटील व जगदाळे यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यांच्या उत्तरानंतर कारवाई संदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे.दरम्यान, जिल्हा परिषदेत सध्या या विषयाची चर्चा रंगली आहे. कुठल्याही पदाधिकाºयाचे दालन सुशोभिकरण करावयाचे असल्यास त्यासाठी स्थायी समिती व सर्वसाधारण समितीमध्ये मंजुरी घ्यावी लागत असते. त्याचा खर्च किती येऊ शकतो याचा अंदाज घेवून खर्चाचे प्रावधान करावे लागते. त्यानंतरच सुशोभिकरण किंवा विस्तारीकरणाचे काम केले जाते अशी प्रक्रिया असल्याचे जिल्हा परिषदेतील सूत्रांनी स्पष्ट केले.जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे बांधकाम दहा वर्षांपूर्वी झाले आहे. संपुर्ण इमारत ही आरसीसी पद्धतीची आहे. त्यामुळे कॉलमला धक्का न लावता भिंत काढल्यास स्ट्रक्चरवर फारसा परिणाम होत नाही. त्यामुळे दालनाची पाडलेली भिंतीमुळे मोठे नुकसान झाले असा समज चुकीचा आहे. यापूर्वीही आवश्यक त्या ठिकाणी भिंती पाडल्या व बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या भिंतीचे एवढे राजकारण आणि बाऊ करण्याचे कारण नाही असेही एका वरिष्ठ अधिकाºयाने स्पष्ट केले.