तळोदा गटविकास अधिकाऱ्यांना मुख्याधिकाऱ्यांची नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : तालुक्यातील पाच ग्रामसेवकांच्या नियमबाह्य बदल्या केल्याचे चौकशीअंती निष्पन्न झाल्याने नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तळोदा पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारींना नोटीस बजावली असून, तीन दिवसात लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याच्या प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, बदलीप्रकरणी गट विकास अधिकारी यांना कारवाईची नोटीस पाठवल्याने पंचायत समितीच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.                                   तळोदा पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी एस.बी. खर्डे यांनी काही महिन्यापूर्वी तळोदा तालुक्यातील पाच ग्राम सेवकांच्या बदल्या तालुक्या अंतर्गत केल्या होत्या. या प्रकरणी काही पदाधिकाऱ्यांनी आपले सरकार पोर्टलवर तक्रारी केल्या होत्या. सदर तक्रारींची दखल घेत नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामसेवकांच्या बदल्या संदर्भात तत्काळ लेखी अहवाल सादर करण्याची सूचना गट विकास अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यांनी लेखी अहवालही पाठवला होता. या अहवालाचे अवलोकन जिल्हा परिषदचे सीईओ यांनी केले असता तक्रारीच्या अनुषंगाने कागदपत्रे सादर न करता ग्रामसेवकांच्या सर्वसाधारण बदल्यांची माहिती कार्यालयास पाठविण्यास आली आहे. साहजिकच कार्यालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण बदल्यानंतर किती ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत, असा अहवाल मागविण्यात आला होता. परंतु सर्वसाधारण बदल्यांचीच माहिती इकडील कार्यालयास पाठवण्यात आली आहे.              प्रत्यक्षात अहवालाचा पुन्हा अभ्यास केला असता या पाचही ग्रामसेवकांची बदली आपण नियमबाह्यपणे केल्याचे निदर्शनास येते. वास्तविक आपणास बदल्या करण्याचा अधिकार नसताना किंबहुना आपल्या गट स्तरावरील ग्रामसेवकांबद्दल तक्रारी प्राप्त झाल्या नंतर यांची सखोल चौकशी करून जर ते दोषी आढळून आले तर त्यांची इतर ठिकाणी बदली करणेकामी वस्तूनिष्ठ एकत्रित अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठविणे क्रमप्राप्त होते. तदनंतर हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर करायचा असतो. मात्र आपल्या गट स्तरावर बदल्या करण्याचा अधिकार आपणास नसताना चुकीच्या पद्धतीने आपण बदल्या केल्याचे निदर्शनास येते. ही बाब निश्चितच गंभीर स्वरूपाची व कर्तव्यात कसूर करणारी आहे. त्यामुळे आपण महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ चे कलम तीनचा भंग केला आहे. म्हणून आपणाविरोधात शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव शासनास का सादर करण्यात येऊ नये, असे नोटिसीत नमूद करून तीन दिवसांच्या आत विहीत मुदतीत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेशीत करून आपला खुलासा प्राप्त न झाल्यास  तुमचे काही एक म्हणणे नाही असे समजून शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव पुढील कारवाईकरिता शासनास सादर करण्यात येईल, असा इशारा नोटीसमध्ये दिला आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या पुढील कारवाईकडे पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.