लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोरोना काळात वाढते रुग्ण, वाढते कन्टेन्मेंट झोन, क्वॅारंटाइन केंद्र, रुग्णालये आणि त्या त्या क्षेत्रातील एकूण रुग्ण यांची माहिती मिळविण्यासाठी प्रशासनासह सामान्य नागरिकांनाही मोठी कसरत करावी लागत होती. ही बाब ओळखून जिल्हा सूचना व विज्ञान केंद्रातर्फे आरोग्य दर्शक मॅप तयार करण्यात आला. एकाच नकाशावर सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली गेली. जिल्ह्याच्या वेबसाइटवर ते उपलब्ध झाल्याने त्याचा उपयोग सर्वसामान्यांना झाला. या उपक्रमाची दखल राष्ट्रीय स्तरावरील कॉम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडियातर्फे घेण्यात येऊन सन्मानित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकारी धर्मेंद्र जैन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
आरोग्य दर्शक मॅपची संकल्पना कशी सुचली?
कोरोना काळात शासकीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी, अनेक कार्यालये बंद अशा काळात कोरोना रुग्ण संख्या वाढणे आणि लागलीच तो परिरसर कन्टेन्मेंट झोन तयार करणे, लोकांना क्वॉरंटाइन करणे, त्या त्या भागातील रुग्ण संख्या, पोलीस बंदोबस्त, स्वॅब कलेक्शन आदी बाबींसाठी प्रशासनाची कसरत होत होती. सामान्य नागरिकांनाही माहिती मिळण्यास अडचणी येत होत्या. ही बाब हेरून जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘आरोग्य दर्शक’ मॅप तयार केला.
देशभरातून किती प्रोजेक्ट या स्पर्धेसाठी आले होते.?
देशभरातून एकूण ८०० प्रोजेक्ट यासाठी दाखल करून घेतले गेले. विविध बाबींची पडताळणी झाली. कॉम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडियातर्फे आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ऑनलाइन मुलाखती व प्रेझेंटेशन घेतल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरील पहिल्या १५ प्रोजेक्टची निवड करण्यात आली. त्यात नंदुरबारसारख्या दुर्गम भागाचा समावेश आहे.
सातबारा डिजिटल : राज्यात टॉप थ्रीमध्ये
सातबारा डिजिटल करण्याच्या उपक्रमात नंदुरबार जिल्ह्याने सुरुवातीपासून आघाडी घेतली होती. त्यामुळे राज्यात सर्वाधिक वेगात आणि सर्वाधिक कमी कालावधीत सातबारा डिजिटल करण्यात नंदुरबारच्या राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्राने आघाडी घेतली होती. त्यामुळे राज्यात पहिल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबार कायम राहिला आहे.
पीएम किसान : १ टक्क्यापेक्षा कमी एरर
पीएम किसान योजनेत जिल्ह्यातील एक लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. सर्वात कमी एरर असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये देशात नंदुरबार एक आहे. अवघा एक टक्का एरर या ऑनलाइन योजनेत आहे.
रोहयो मजुरीसाठी आधुनिक ॲप...
रोहयोची मजुरी १५ दिवसांत देण्याचे आदेश आहेत; परंतु अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे यावर ॲप तयार केले जात असून दोन दिवसांत मजुरांना मजुरी मिळू शकेल, अशी शक्यता आहे.