तळोदा : राज्य शासनाने १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना आपल्याकडील थकीत वीज बिलाची रक्कम देण्याचे आदेश लागू केल्यामुळे तळोदा तालुक्यातील ६७ ग्रामपंचायतींमधील ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या साधारण सव्वा तीन कोटीच्या थकीत बिलांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. त्यासाठी आता पंचायतींनी सुयोग्य नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.
ग्रामीण भागातील खेड्यांमधील पथदिवे व पाणी पुरवठ्याच्या वीज पुरवठ्यासाठी ग्रामपंचायत वीज वितरण कंपनीचे वीज बिल अदा करत असते. हे बिल ग्रामपंचायत ग्रामस्थांकडील घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीतून भरत असते. परंतु ग्रामपंचायतीच्या महसुली करारास ग्रामस्थांकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने ग्रामपंचायतीदेखील वीज वितरण कंपनीचे वीज बिल भरण्यास असमर्थ ठरत असत. साहजिकच यामुळे वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना वाढत्या थकीत वीज बिलापोटी नाईलाजास्तव वीजपुरवठा खंडित करावा लागत असतो. परिणामी पाणी पुरवठ्यावर देखील त्याचा परिणाम होत असतो. खंडित पाणीपुरवठ्याने गावकरी आरडाओरड करतात, तेव्हा ग्रामपंचायत काही रक्कम वीज वितरणकडे भरून पुन्हा गावाचा पाणी पुरवठा सुरळीत करते. मात्र त्यानंतरही थकलेल्या बिलासाठी वीजपुरवठा खंडित केला जात असतोच. साहजिकच ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याच्या वीज बिलासाठी शासनाच्या अनुदानातून ग्रामपंचायतींना तरतुदीची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामीण जनतेकडून शासनाकडे सातत्याने केली जात होती.
याप्रकरणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुध्दा शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने बुधवारी तशा आशयाचा आदेश जारी केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, ग्रामपंचायतींनी आपल्याकडील शासनाने दिलेल्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामीण पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या वीज वितरण कंपनीच्या थकीत वीज बिलापोटी रक्कम वापरता येईल. साहजिकच यामुळे तळोदा तालुक्यातील ६७ ग्रामपंचायतींनादेखील शासनाच्या या आदेशाचा फायदा होणार आहे. कारण या ग्रामपंचायतींमधील ४५ गावांमधील ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचा वीजपुरवठा सुरळीत होणार आहे. कारण त्यांच्याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासूनची साधारण तीन कोटी २० लाखांची वीज बिले थकली आहेत. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतींना ही थकलेली बिले भरता येणार आहेत. परंतु ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनाने सुयोग्य नियोजन करण्याची मागणी ग्रामीण जनतेने केली आहे.
वीज कंपनीचा तगादा थांबणार
ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींकडील थकीत वीज बिलासाठी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना सातत्याने ग्रामपंचायत प्रशासान व अधिकाऱ्यांकडे तगादा लावावा लागत होता. काही वेळेस लोकप्रतिनिधी दबाव आणत असल्यामुळे नाईलाजास्तव कारवाई करावी लागत नसे. शिवाय कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून वसुलीच्या इष्टांक देण्यात येतो. त्याचीही वित्त आयोगाच्या निधीतून पूर्तता करण्यात यश येणार आहे. साहजिकच शासनाच्या सदर आदेशाबाबत अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
ग्रामपंचायतीकडील वीज बिले अदा करण्यासाठी आता शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्च करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे तळोदा तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायतीकडे वीज बिले थकली आहेत, त्यांनी तातडीने बिले भरून कंपनीला सहकार्य करावे.
- प्रदीप चहांदे, उपविभागीय अभियंता, वीज वितरण कंपनी कार्यालय, तळोदा.
पुरेशा महसुलाअभावी ग्रामपंचायतींना वीज वितरण कंपनीचे वीज बिल भरताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत असतात. थकीत बिलामुळे काही वेळेस ग्रामीण पाणीपुरवठ्यावरही परिणाम होत असतो. आता १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वीज बिल भरण्याची परवानगी मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायतीची कटकट थांबणार आहे.
- बळीराम पाडवी, तालुकाध्यक्ष, सरपंच संघटना, तळोदा तालुका