जिल्ह्यात चार नगरपालिका, एक नगरपंचायत व एक ग्रामपंचायत कार्यरत आहे. सहा तालुक्यांत नोंदणीधारक फेरीवाल्यांची ००० संख्या एवढी असून, त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक संख्या विना नोंदणीधारक फेरीवाल्यांची आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत फेरीवाल्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी शासनाने नोंदणीकृत फेरीवाल्यांच्या बचत खात्यावर दीड हजार रुपये अनुदान वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी जे दररोज हातगाडीवर व्यवसाय करतात, ज्यांची कुठेच नोंदणी नाही अशांसाठी कुठलीही योजना शासनाने जाहीर केली नसल्याने बिगर नोंदणीकृत फेरीवाल्यांतर्फे आम्हालासुद्धा शासनाने या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शासनाने या कालावधीत आम्हा फेरीवाल्यांना सकाळी सात ते संध्याकाळी सात असा व्यवसाय करण्याची परवानगी दिल्यास याचा आम्हाला निश्चितच फायदा होणार आहे. यासोबतच जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र हॉकर्स झोन फेरीवाल्यांसाठी आरोग्य सुरक्षा कवच साधी योजनांचाही लाभ देणे गरजेचे आहे. आम्ही दिवसभर मेहनत करून आमच्या कुटुंबीयांचा चरितार्थ चालवीत असल्याने शासनाने आमच्याकडे दुर्लक्ष न करता आमच्यासाठी कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे, असे मत फेरीवाल्यांनी व्यक्त केले आहे.
जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये पालिकेमार्फत अधिकृत हॉकर्स झोन नसल्याने व्यवसाय करताना रस्त्यावर उभे राहावे लागते. हातगाडी भाड्याने घ्यावी लागते. दिवसभर उन्हातान्हात काम करावे लागते. कधी पोलिसांचा त्रास, तर कधी पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाचा जाच. कुठल्याही शासकीय योजनेचा लाभ नाही, वेळप्रसंगी कर्ज काढून व्यवसाय करावा लागतो.
शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून हातगाडीवर भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करीत आहे. भाजीपाला हा नाशवंत प्रकार असल्याने सकाळी खरेदी केलेला माल हा सायंकाळपर्यंत विक्री झाला नाही तर आर्थिक नुकसान होते. शासनाने जाहीर केलेली मदत ही तुटपुंजी आहे. त्याऐवजी दिवसभर व्यवसायास परवानगी द्यावी.
- शरीफ बागवान, फेरीवाला, शहादा
शहरातील विविध भागात हातगाडीवरून संसारोपयोगी साहित्य विक्री करून रोजीरोटी कमवत आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत ग्राहकांकडून खरेदीला फारसा उत्साह नाही. अशा परिस्थितीत सायंकाळी घरी गेल्यावर मन निराश होते. शासनाने मदत जाहीर करण्याऐवजी ठोस उपाययोजना करावी.
-विक्रम सोनवणे, फेरीवाला, शहादा
उच्चशिक्षण घेतले, मात्र नोकरीची संधी मिळाली नसल्याने गेल्या पाच वर्षांपासून हातगाडीवर भाजीपाला व फळ विक्री करीत आहे. गेल्या महिनाभरापासून संचारबंदीमुळे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यातच अधिकृत नोंदणी नसल्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाचा मला कुठलाच फायदा होणार नाही. शासनाने बिगर नोंदणीकृत फेरीवाल्यांसाठीही अनुदान जाहीर करावे.
- शशिकांत अहिरे, फेरीवाला, शहादा