कोरोनाने जिल्ह्यात अक्षरशः थैमान घातले आहे. रोजच हजारो रुग्ण आढळून येत आहेत. त्यातील बऱ्याच रुग्णांचा सिटीस्कॅन स्कोअर वाढलेला असतो. साहजिकच रुग्णांचे नातेवाईक काळजीत पडले आहे. जवळपास बहुतेक रुग्णांचे नातेवाईक रुग्णांना खासगी दवाखान्यात उपचाराकरिता दाखल करीत असतात. साहजिकच खासगी डाॅक्टरदेखील रेमडेसिविरची सूचना संबंधित नातेवाइकांना देतात. अशावेळी रुग्णांचा जीव वाचविण्यासाठी नातेवाईक बाहेर इंजेक्शनच्या शोधासाठी फिरतात. प्रसंगी ते जिल्ह्याबरोबरच गुजरात व बाहेर जातात. तेथेही इंजेक्शन मिळत नाही, तेव्हा आपले मित्र, राजकीय पुढारी यांच्याकडे चकरा मारतात. एवढी फिल्डिंग लावूनही त्यांच्या पदरी निराशा येत आहे. रेमडेसिविरच्या बाबतीत रुग्णांच्या नातेवाइकांचा होत असलेला छळ लक्षात घेऊन शासनाच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाचे खासगी दवाखान्यातील डाॅक्टरांनी रुग्णांच्या नातेवाइकांना हे इंजेक्शन बाहेरून आणण्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट बजावलेले असताना जिल्ह्यातील डाॅक्टर्स राज्य शासनाचा आदेश धाब्यावर बसवून नातेवाइकांनाच बाहेरून इंजेक्शन आणण्याची सक्ती करीत आहेत. त्यामुळे नातेवाईक आपल्या रुग्णासाठी इंजेक्शनच्या शोधासाठी भटकत असल्याचे चित्र आहे.
वास्तविक जिल्ह्यात गेल्या १५ दिवसांपासून कोरोना महामारीने धुमाकूळ घातला आहे. जिल्हा व जिल्ह्याबाहेरील, गुजरातमधील सरकारी, खासगी रुग्णालये फुल्ल झाली आहेत. अत्यंत गंभीर परिस्थिती बनली असताना त्यावर प्रशासनाने ठोस उपाययोजना आखून साधन सामग्री उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना सर्वच यंत्रणांनी अंग काढून घेतल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे. जवळच्या जळगाव जिल्ह्यात प्रशासनाने रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी आपल्या महसूल कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून सुयोग्य नियोजन केले असल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर फिरत आहेत. असे असताना आपल्याकडे प्रशासनाने हात झटकल्याने नातेवाइकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने खरोखर गंभीर रुग्णांना रेमडेसिविरची आवश्यकता असेल तरच वापर करण्याची सूचना खासगी डाॅक्टरांना द्यावी अन्यथा कारवाई करावी तरच या इंजेक्शनचा तुडवडा कमी होईल.