डीबीटी धोरणाच्या अभ्यास व समिक्षेसाठी ‘गट’ स्थापन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोठार : शाळा आणि शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण धोरणाचा अभ्यास व समीक्षा करण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. अभ्यासगटाच्या अध्यक्षपदी माजी मंत्री अ‍ॅड.पद्माकर वळवी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहात शिक्षणासाठी निवासी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दैनंदिन वापराच्या वस्तू, भोजन, शैक्षणिक साहित्य व अन्य स्टेशनरी मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत होती. परंतु या वस्तंूच्या खरेदी व पुरवठा याबाबत मोठ्या तक्रारी होत होत्या़ अनेकदा विद्यार्थ्यांना पुरवठा केल्या जाणाºया वस्तू व इतर साहित्याच्या गुणवत्ता व दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. या सर्व प्रकारामुळे न्यायालयीन प्रकरणेही निर्माण झाली़ या बाबी विचारात घेता वैयक्तिक दैनंदिन वापराच्या वस्तू विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सहज खरेदी करता येऊ शकत असल्याने आदिवासी विकास विभागाने २०१७-१८ पासून या वस्तूंसाठी थेट निधी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. प्रारंभी शासकीय आश्रमशाळेत डीबीटी धोरण राबविताना संबंधित लाभार्थींनी वस्तू प्रथम खरेदी केल्यानंतर शासनाने निश्चित केलेल्या रक्कमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येत होती़ मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन विभागाने आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना आगाऊ निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी सर्वच निधी आगाऊ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. भोजनासाठी तीन महिन्याचा निधी विद्यार्थ्यांना आगाऊ देण्याची तरतूद करण्यात आली. यातून विद्यार्थी भोजन पुरवठादारास वेळेवर रक्कम देऊ शकतील किंवा विद्यार्थी समूह तयार करुन साहित्य खरेदी करत सहकारी तत्त्वावर खानावळ चालवू शकतील अशी अपेक्षा होती़ परंतु डीबीटी योजना बंद करावी या मागणीसाठी राज्यात अनेक आंदोलने होत होती़ रोख रक्कम हातात आल्याने मुलांकडून त्याचा वापर सकस आहारासाठी न झाल्याने आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले होते़ त्यामुळे डीबीटी योजना रद्द करण्याची मागणी होत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून आश्रमशाळा व वसतिगृहात शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांकरिता सुरू असलेल्या डीबीटी धोरणाच्या अभ्यासासाठी गट स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष म्हणून माजी क्रीडामंत्री अ‍ॅड.पद्माकर वळवी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहा सदस्यीय असणाºया या समितीत सदस्य म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते आर.के. मुटाटकर, यवतमाळ येथील प्रा. हरिदास सुर्वे, पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ पॉलीटीक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्सचे संचालक राजस परचुरे, लेखा व कोषागार मुंबईचे निवृत्त संचालक डॉ.रवींद्र जाधवराव यांची निवड करण्यात आली आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्त पवनीत कौर ह्या अभ्यास समितीच्या सदस्य सचिव असणार आहेत.

ही समिती डीबीटी धोरण सुरु होण्यापूर्वी तीन वर्षाच्या आणि डीबीटी सुरु झाल्यापासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील परिणामांचा अभ्यास करणार आहे. शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थी वैयक्तिक वापराच्या वस्तू व लेखन साहित्य, पुस्तके इत्यादी बाबीसाठी तसेच जिल्हा, विभाग व महानगरपालिका स्तरावरील वसतिगृहामधील विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी देण्यात येणाºया डीबीटी धोरणाचा अभ्यास करणार आहे़ पूर्वीप्रमाणे दैनंदिन वापराचे साहित्य वस्तू स्वरुपात द्यावे, आहारासाठी भोजन ठेके सुरू करावेत किंवा डीबीटी धोरणच सुरु ठेवावे याचीही समीक्षा व डीबीटीबाबत अभ्यास करुन त्यात सुधारणाही सूचवणार आहे़

अभ्यास करण्यासाठी ही समिती विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. डीबीटीच्या विविध पर्यायामधून आश्रमशाळा, वसतिगृहे यांना भेट देऊन सर्वेक्षण करणार आहे. यात नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर, धारणी, कळवण येथील आश्रमशाळा आणि वसतीगृहांचा समावेश राहिल़ या अभ्यासगटाला त्यांचा अहवाल आदिवासी विकास विभागास स्थापना झाल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये सादर करावा लागणार आहे. समितीच्या कामाच्या समन्वयाची जबाबदारी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे येथील आयुक्त यांची राहणार आहे.