साडेतीन हजार मजुरांना रोजगार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शहादा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तालुक्यातील २५ ते ३० गावांमध्ये पावसाळ्यापूर्वी कामांना सुरुवात झाली आहे. या कामांमुळे सुमारे साडेतीन हजार मजुरांच्या हाताला काम मिळाले असून त्यांचा रोजगाराचा प्रश्न सुटला आहे. लॉकडाऊन काळात रोजगार उपलब्ध झाल्याने मजुरांमध्येही समाधान व्यक्त होत आहे.
शहादा तालुक्यात लॉकडाऊन काळात सर्वच शेती कामे व व्यवसाय ठप्प झाले होते. याचा फटका ग्रामीण भागातील शेतकरी व मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर बसला. एप्रिल-मे महिन्यात पपई, केळीची तोड केली जाते. मात्र यावर्षी खरेदीसाठी व्यापारीच न आल्याने ही फळपिके झाडावरच सडून नष्ट झाली. अशीच परिस्थिती संपूर्ण जिल्ह्यात झाली आहे. त्यातच कामे नसल्याने हातमजुरी करणाऱ्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न भेडसावत होता. जिल्ह्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारूड यांनी मजुरांना त्यांच्याच गाव परिसरात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत मजुरांना कामे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून शहादा तालुक्यातील पंचायत समिती, वन विभाग व कृषी विभाग यांच्यामार्फत कामांना गती मिळाली आहे.
शहादा वन विभागांतर्गत तालुक्यातील मानमोडे, धांद्रे, शहाणे, नवानगर, वडगाव, पिंपराणी, वीरपूर, चिंचोरा, नवागाव व उभादगड या भागात वृक्षलागवडीच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आल्याची माहिती वनक्षेत्रपाल अनिल पवार यांनी दिली. त्याचप्रमाणे शहादा पंचायत समिती व कृषी विभाग यांच्या अंतर्गत पूर्व भागात असलेल्या ग्रामीण भागातील मजुरांना कामे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. आडगाव, अंबापूर, धांद्रे, जाम, जवखेडा, तिधारे दिगर, कलमाडी, अमरावती, खापरखेडा, खरगोन, लंगडी भवानी, मानमोडे, पुरुषोत्तमनगर, रामपूर, शोभानगर, सोनवलतर्फे शहादा, लोंढरे, वडाळी, कवळीथ, गणोर, बिलाडी त.सा., गोगापूर यासह ३० गावांना गाळ काढणे, शोषखड्डा आदी कामे सुरू झाले असून या कामांवर तीन ते चार हजार मजूर कामावर असल्याची माहिती शहादा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सी.टी. गोसावी यांनी दिली.

परराज्यात गेलेले मजूर लॉकडाऊनमुळे गावागावात परत आले आहेत. तालुक्यात मजुरांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे सुरू झाल्याने स्थानिक मजुरांना कामे उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिवार्हाचा प्रश्न सुटला आहे. परराज्यातून आल्यानंतर लागलीच रोजगार उपलब्ध झाल्याने या मजुरांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पंचायत समिती, वनविभाग व कृषी विभाग यांच्यामार्फत जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती संबंधित विभागाच्या प्रमुखांनी दिली.