नंदुरबारकरांच्या पदरी यंदाही निराशाच

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : रेल्वे अर्थसंकल्पात नंदुरबार विभागाची पुन्हा उपेक्षाच कमी करण्यात आली आहे. जी तरतूद करण्यात आली ती अगदीच किरकोळ स्वरूपाची आहे. नंदुरबारचा खत रँक पार्इंट, दुसरा पादचारी पूल, मॉडेल स्थानकाअंतर्गतची कामे, आरक्षणाची स्वतंत्र इमारत आणि व्हीआयपी प्रतिक्षालय यांच्यासाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.रेल्वे अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. त्याची पुस्तिकाही प्रकाशीत करण्यात आली. त्यात नंदुरबारच्या दृष्टीने अगदीच किरकोळ तरतूद करण्यात आली आहे. सुरत- जळगाव दरम्यान जे छोटे पूल, बोगदे प्रस्तावीत आहेत ते सर्व सुरत व जवळच्या भागात आहेत. महाराष्टÑात त्यापैकी काहीही नाही. पाच रेल्वे गेटवर सुरक्षारक्षक आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यापैकी तीन गुजरातमध्ये आणि दोन महाराष्टÑात अर्थात नंदुरबारलगत आहेत. या व्यतिरिक्त काहीही तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही.यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून रेल्वेच्या विविध बाबींसदर्भात कामांची अपेक्षा होती. मात्र, लोकप्रतिनिधी पाठपुरावा करण्यात अपयशी ठरल्याने त्याचा समावेश अर्थसंकल्पात झाला नाही. नंदुरबार रेल्वे स्थानक मॉडेल करण्याचे यापूर्वीच जाहीर झाले आहे. परंतु निधीची तरतूद होत नाही. सध्या हेरिटेजच्या नावाखाली काम सुरू आहे. परंतु सुविधा त्यात काहीही राहणार नाहीत हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे मॉडेल स्थानकाचा निधीही नंदुरबारला या अर्थसंकल्पात मिळू शकला नाही. परिणामी यंदाही हे काम रखडणार हे स्पष्टच आहे.व्हीआयपी प्रतिक्षालय नसल्याने मोठी गैरसोय होते. ती मागणी देखील दुर्लक्षीत करण्यात आली आहे. सुरत-भुसावळ मार्गावर नंदुरबार हे मध्यवर्ती स्थानक असल्याने येथे जवळपास सर्वच प्रवासी गाड्यांना थांबा आहे. शिवाय येथून तिर्थक्षेत्र देखील जवळ आहेत. परिणामी मंत्री, खासदार, आमदार, राजकीय नेते, अधिकारी आणि व्हिआयपी यांचा कायमच येथे राबता असतो. परंतु रिटायरिंग रूम अर्थात व्हीआयपी प्रतिक्षालय नसल्याने मोठी अडचण होते. या मागणीकडेही या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.आरक्षणासाठी स्वतंत्र इमारतीची मागणी आहे. येथे सर्वच गाड्यांना थांबा असल्याने येथे आरक्षणासाठी जिल्हाभरातून तसेच जिल्हाबाहेरील प्रवासी देखील येतात. परंतु तिकिट आरक्षणासाठी अगदीच कमी जागा आहे. नुनतीकरण करण्यात येणाऱ्या इमारतीत देखील जागा तेवढीच ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र इमारतीची मागणी आहे. परंतु अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही.