कोठार : राज्य शासनाने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी व मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याची मागणी तळोदा तालुका भटके विमुक्त परिषदेचे अध्यक्ष श्याम राजपूत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले. याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मे रोजी फेटाळली आहे. राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधित राहिलेच पाहिजे याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी.
अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत: ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असून, याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे (ओबीसींचे) आरक्षणच धोक्यात आलेले आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१’ मधील सेक्शन १२ (२) (क) मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठित करून राज्यातील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती गोळा करावी आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे. ज्या ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते.
विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी, उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असले तरी या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने अदयाप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत, महाराष्ट्र शासनाने ७ मे २०२१ रोजीचा तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा संविधानविरोधी असल्याने तो पूर्णत: विनाविलंब रद्द करण्यात यावा, ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१’ या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे व त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, इत्यादी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, मागण्या त्वरित मान्य न झाल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आगामी निवडणुका घेण्यास विरोध करण्याबरोबरच सर्व मागण्यांसाठी आंदोलनाचे मार्गही आम्हाला पत्करावे लागतील, याची नोंद राज्यशासनाने घ्यावी,अशा इशारा देखील देण्यात आला आहे.