दरम्यान, एकीकडे ग्रामपंचायत व पंचायत समिती यांच्यात ओढाताण सुरू असताना अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत २०१६-१७ ते२०१९-२० या काळात घडलेल्या चार कोटी १८ लाख रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणाची सुनावणीही येत्या २९ जून रोजी ग्रामविकास मंत्र्यांसमोर होणार आहे. यावेळी जिल्हा परिषद व गैरव्यवहार प्रकरणात दोषी असलेल्यांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेकडून या गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. यानंतर संबंधितांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपील केले होते. यात ग्रामसेवक, प्रशासक व विद्यमान सरपंच आणि उपसरपंच यांचाही समावेश आहे. या सुनावणीकडेही जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान, याबाबत जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर रौंदळ यांना संपर्क साधला असता, गटविकास अधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासनाकडून दप्तर न देणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती त्यांनी दिली.