जिल्हा परिषदेच्या बालविकास प्रकल्पांतर्गत अनुसूचित जमाती उपयोजना निधीतून जिल्ह्यातील दोन हजार १८४ अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार होते. त्यासाठी डॉ.बाबासाहेब प्रतिष्ठान या संस्थेला जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार, ३० मार्च रोजी तळोदा तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे प्रशिक्षण तळोदा येथील साईबाबा मंदिर परिसरातील मोकळ्या जागेत आयोजित करण्यात आले होते. तळोदा तालुक्यातील मोडसह काही बोटाच्या जवळपास ६० अंगणवाडी सेविकांना या प्रशिक्षण शिबिरासाठी साडेअकरा ते बारा वाजण्याच्या सुमारास बोलविण्यात आलेल्या प्रशिक्षणार्थी अंगणवाडी सेविका हजर झाल्या. मात्र, दोन वाजले, तरी दोन्ही अधिकारी उपस्थित न होऊ शकले नाही. ११ ते दोन वाजेपर्यंत अंगणवाडी सेविका या प्रशिक्षणस्थळी असणाऱ्या डोक्यावर सूर्य आला असताना, झाडाच्या सावलीचा आडोसा घेत ताटकळत बसून होत्या. त्यानंतर, या अंगणवाडी सेविकांना जेवण देण्यात आले व जेवताना फोटो काढून परत घरी जाण्यास सांगण्यात आले.
या सर्व प्रकाराबाबत ‘लोकमत’ने १ एप्रिल, २०२१ रोजी सचित्र वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची गंभीर दखल घेत, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी दोन सदस्यीय चौकशी समिती नेमून या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात ‘लोकमत’च्या बातमीचा उल्लेख करण्यात आला होता. चौकशी समितीतील नवापूरचे एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी संजय कोंडार व अक्कलकुव्याचे एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी गणेश मांटे यांनी ८ एप्रिल, २०२१ रोजी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालय तळोदा येथे भेट दिली व या प्रकरणी चौकशी केली. या चौकशीत बालविकास प्रकल्प अधिकारी तळोदा व मोड बीटच्या पर्यवेक्षिका यांचे या प्रशिक्षणाबाबत लेखी म्हणणे त्यांनी सादर केले. संबंधित संस्थेने जे प्रशिक्षण आयोजित केले. त्याबाबत संस्थेने बालविकास प्रकल्प कार्यालयात कोणतीही पूर्वसूचना दिलेली नव्हती, तसेच मार्च एण्डिंगच्या कामांमध्ये व्यस्त असल्याने, तळोदा बालविकास प्रकल्प अधिकारी या प्रशिक्षण शिबिराला उपस्थित राहू शकले नसल्याचे त्यांनी चौकशी समितीला दिलेल्या खुलाशात नमूद केले आहे. आदेशातील अटी व शर्तींची पूर्तता संबंधित संस्थेने केली नसल्याचे, तसेच त्यांनी प्रशिक्षण पूर्ततेबाबत कोणतेही प्रमाणपत्र दिले नसल्याचेही त्यांनी खुलाशात सांगितले आहे. मोड बीटच्या पर्यवेक्षिका या प्रशिक्षणाच्या वेळी उपस्थित राहू शकल्या नाहीत, असा लेखी खुलासा सादर केलेला आहे.
दरम्यान, कोरोनाची परिस्थिती असल्याने, चौकशी समितीकडून सर्व अंगणवाडी सेविकांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेले नव्हते. प्रातिनिधिक स्वरूपात दहा अंगणवाडी केंद्रांना चौकशी समितीने प्रत्यक्ष भेटी देऊन अंगणवाडी सेविकांचे लेखी म्हणणे जाणून घेतले. त्यात तऱ्हावद येथील अंगणवाडी केंद्र क्रमांक १, २, ३, चिनोदा येथील अंगणवाडी केंद्र क्रमांक १ व ३, खेडले व मोड येथील अंगणवाडी केंद्र क्रमांक २, २ व ७ यांचा समावेश होता. या केंद्राच्या अंगणवाडी सेविकांनी लेखी स्वरूपात आपले म्हणणे चौकशी समितीपुढे सादर केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ३० मार्च, २०२१ रोजी अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही, असे आमच्या निदर्शनास येत आहे, असा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे. त्याबाबत अहवाल चौकशी समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापुढे सादर केला आहे.
जेवण दिले आणि परत पाठविले
प्रातिनिधिक स्वरूपात दहा अंगणवाडी केंद्रांना चौकशी समितीने भेटी देऊन अंगणवाडी सेविकांच्या या प्रशिक्षण शिबिराबाबत म्हणणे लेखी स्वरूपात जाणून घेतले. याबाबत अंगणवाडी सेविकांनी चौकशी समितीला दिलेल्या लेखी खुलाशामध्ये म्हटले आहे की, प्रशिक्षणासाठी अंगणवाडी सेविकांना बोलावण्यात आले. दुपारी दीड ते अडीच या दरम्यान त्यांना जेवण देऊन परत घरी पाठविण्यात आले. सर्व अंगणवाडी सेवकांनी लिहून दिलेल्या खुलाशामध्येही ‘जेवण दिले आणि परत पाठविले’ ही बाब समान आढळून येते. ‘लोकमत’ने या प्रशिक्षण शिबिराचे वस्तुनिष्ठ वृत्त ‘प्रशिक्षणाला आले अन् जेवण करून परत गेले’ या ठळक मथळ्याखाली प्रसिद्ध केले होते.
कारवाईकडे लक्ष
‘लोकमत’ने प्रशिक्षणासंदर्भातील हा सर्व प्रकार उघडकीस आल्यानंतर, चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. चौकशी समितीला अंगणवाडी सेविकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशिक्षण झालेच नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. पुढील कार्यालयीन कारवाईसाठी चौकशी समितीने हा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून नेमकी कोणती कारवाई करण्यात येते, याकडे आता लक्ष लागून आहे.
चौकशी अहवालानुसार, जेवण करून प्रशिक्षण उरकण्यात आले आहे, ही बाब खरी आहे. या प्रोजेक्टसंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे देयक सदर संस्थेला अदा केले जाणार नाही. ते सरकार जमा केले जाईल.
-रघुनाथ गावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नंदुरबार