३०० आदिवासी विद्यार्थी इंग्रजी शिक्षणाला मुकले

वसंत मराठे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमिवर यंदा राज्य शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांची नामांकीत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिल्यामुळे तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव या तीन तालुक्यांमधील साधारण ३०० विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. परिणामी या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. कोरोनाचे वातावरण निवळल्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी अशी, अपेक्षा पालकांनी व्यक्त केली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी तत्कालीन शासनाने राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची योजना गेल्या चार वर्षापासून सुरू केली आहे. त्यानुसार तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील तळोद्यासह अक्कलकुवा व धडगाव या तीन तालुक्यांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांनादेखील विद्या गौरव इंग्लिश मेडियम स्कूल तळोदा, इंग्लिश मेडियम स्कूल पातोंडा, ता.नंदुरबार, निपाणी वडगाव, ता.श्रीरामपूर, प्रवरानगर, ता.राहता अंजनेरी, ता.त्र्यंबक, बाभुळगाव, ता.येवला, भानसहिवरे, जि.अहमदनगर, नेवासा, ता.कोपरगाव, शेवगांव, जि.अहमदनगर, कोकमठाण, ता.कोपरगाव, काष्ठी, ता.श्रीगोंदा, पुरणगाव, ता.येवला, शहादा, जि.नंदुरबार, मालवणी, ता.पारनेर, लोणी, ता.राहता आखेगाव, ता.शेवगांव अशा १९ नामांकित शाळा निश्चित करून या विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश दिला जात असतो. या आदिवासी मुला-मुलींना इयत्ता पहिलीत प्रवेश मिळाल्यानंतर थेट १२ वीपर्यंतचे शिक्षण दिले जात असते. तथापि यंदा कोविड या जीवघेण्या महामारीच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने यंदा विद्यार्थ्यांची या शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेस स्थगिती दिली आहे. साहजिकच यामुळे या तिन्ही तालुक्यांमधील साधारण ३०० विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. कारण येथील प्रकल्प दरवर्षी ३०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची निवड करीत असतो. शासनाच्या स्थगितीमुळे या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. वास्तविक तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशासाठी मार्च-एप्रिल महिन्यामध्येच प्रवेश प्रक्रियादेखील सुरु केली होती. प्रकल्पातील सूत्रानुसार तळोदा, अक्कलकुवा, धडगाव तालुक्यामधील जवळपास एक हजार ३६५ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रकल्पाकडे अर्जदेखील केले आहेत. परंतु संबंधित शाळा कोविडच्या संसर्गामुळे अचानक बंद करण्यात आल्या आहेत. परिणामी प्रस्ताव प्राप्त शाळांची तपासणी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना वेळेस करता आली नाही. त्यामुळे पाच विद्यार्थ्यांची प्रक्रिया विहित मुदतीत करणे शक्य होणार नसल्याचे कारण आदिवासी विकास विभागाने नमूद केले आहे, असे असले तरी आदिवासी विद्यार्थी इंग्रजीच्या शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने कोरोनाचे वातावरण निवळल्यानंतर प्रवेशाची स्थगित केलेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, अशी पालकांची मागणी आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींनीदेखील शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची आदिवासी पालकांची अपेक्षा आहे.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमिवर राज्य शासनाने सर्वच शाळा, महाविद्यालय बंद ठेवली आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू असल्याने आॅनलाईन शिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जात आहे. आदिवासी विद्यार्थीही शाळा, आश्रमशाळा, वसतीगृहात राहून शिक्षण घेत आहेत. शासनाने आॅनलाईन शिक्षणाचा फंडा सुरू केला असला तरी आदिवासी पालकांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय कमकुवत आहे. आधीच लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे तो आधीच कामधंद्याअभावी विवंचनेत आहे. त्यामुळे त्याच्यापुढे पोटाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत पालक आपल्या पाल्यासाठी कुठून स्मार्ट फोन अथवा लॅपटॉप आणू शकेल असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. या उपकरणांअभावी विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शासनानेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप अथवा स्मार्ट फोन उपलब्ध करुन द्यावा, अशी पालकांची मागणी आहे.

तळोदा प्रकल्पाकडून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेशाकरीता विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यामुळे आपल्या मुला-मुलींचा नंबर निश्चित लागेल. या आशेने पालकांनी जोरदार तयारी करून ठेवली होती. परंतु आदिवासी विकास विभागाने अचानक प्रवेशाळा स्थगिती दिल्यामुळे एक प्रकारे पालकांच्या तयारीवरदेखील पाणी फिरल्याची भावना काही पालकांनी बोलून दाखविली आहे. कारण पालकांनी विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक खर्चाचे नियोजनही करून ठेवले होते. तरीही पालक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत प्रकल्पात तपास करीत असल्याचे म्हटले जात आहे.