पिंपळढव, सुधा-रेणापूर प्रकल्पाला मिळाले पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र

मागील अनेक वर्षांपासून भोकर तालुक्याच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनलेल्या व या तालुक्यातील पाण्याचा प्रश्न मिटविण्यासाठी साह्यभूत ठरणा-या पिंपळढव साठवण तलाव व सुधा-रेणापूर प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासंदर्भात आता हिरवा कंदिल मिळाला असून शासनाचे या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

ठळक मुद्देमाजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या प्रयत्नांना यश बंधाऱ्याची उंची वाढविण्यासाठी शासनाकडून हिरवा कंदिल२००६ पासून सुरु होता पाठपुरावा

नांदेड : मागील अनेक वर्षांपासून भोकर तालुक्याच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनलेल्या व या तालुक्यातील पाण्याचा प्रश्न मिटविण्यासाठी साह्यभूत ठरणा-या पिंपळढव साठवण तलाव व सुधा-रेणापूर प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासंदर्भात आता हिरवा कंदिल मिळाला असून शासनाचे या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळाले आहे. या कामासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण मागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील होते. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून आता हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.गोदावरी खोºयातील मराठवाड्याच्या हक्काचे १०२ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. परंतु त्यापैकी केवळ ७६ टीएमसी पाण्याचा उपयोग होतो. उर्वरित २९ टीएमसी पाणी वापरण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचे प्रयत्न सुरु होते. त्यातील भोकर तालुक्यासाठी १७ दलघमी पाणी मिळण्यास नाशिक येथील नियोजन व जलविज्ञान विभागाचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. यासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी २०१६ पासून अनेकवेळा शासनास पत्र पाठवून हा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली होती. या संदर्भात त्यांनी १२ डिसेंबर २०१६, २६ नोव्हेंबर २०१७, २५ सप्टेंबर २०१८ व ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनास पत्र लिहून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात विनंती केली होती.यासंदर्भात २५ सप्टेंबर २०१८ व ३ नोव्हेंंबर २०१८ रोजी शासनस्तरावर बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांना जलसंपदामंत्र्यांसह स्वत: अशोकराव चव्हाण, भोकरच्या आ. अमिता चव्हाण यांची उपस्थिती होती. यांनी या बैठकांमध्ये सुधा-रेणापूर प्रकल्पाची उंची वाढविणे, पिंपळढव साठवण तलावाची निर्मिती करणे यासह पाकी जाकापूर तलाव व तालुक्यातील इतर छोटे मोठे सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देण्याचा आग्रह धरला होता.पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रा संदर्भात शासनाने फेरआढावा घेण्याची विनंती अशोकराव चव्हाण यांनी केली. त्यांच्या विनंतीनुसार फेर आढावा घेण्यात आला व त्यानुसारच आता सुधा प्रकल्पाची उंची वाढविणे व पिंपळढव साठवण तलाव निर्माण करणे यासाठी आवश्यक असलेले पाणी उलपब्धता प्रमाणपत्र २० जून २०१९ रोजीच्या शासन आदेशानुसार प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यामुळे भोकर तालुक्यात त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळालेजल परिषदेच्या एकात्मिक जल आराखड्यास मध्य गोदावरी खो-यातील पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्न केला. त्यानुसार ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी २९.८१ अ.घ.फू. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळवून घेतले. गोदावरी पाणी तंटा लवादाच्या मान्यतेनुसार पाणी वापराची मर्यादा १०२ अ.घ.फू. आहे. मराठवाड्यातील तलावांची मूळ क्षमता जरी १०४ अ.घ.फू. असली तरी प्रत्यक्षात मात्र २९.८१ अ.घ.फू. पाण्याची तूट होती. असे असले तरी कोणत्याही प्रकल्प निधीसाठी शासनाचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळत नव्हते.