आरटीई प्रवेशाला बसणार खोडा

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत १० फेब्रुवारीपासून आॅनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे़ ३ हजार १८८ जागांसाठी २३४ शाळांची निवड करण्यात आली आहे, परंतु गेल्या चार वर्षांपासून शिक्षण विभागाने शाळांचे अनुदान थकविल्यामुळे आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नसल्याची भूमिका आता शाळांनी घेतली आहे़ त्यामुळे आरटीई प्रवेशाला खोडा बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे़

ठळक मुद्देमेस्टा बहिष्कारावर कायम : चार वर्षांपासून थकले शाळांचे अनुदान

शिवराज बिचेवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत १० फेब्रुवारीपासून आॅनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे़ ३ हजार १८८ जागांसाठी २३४ शाळांची निवड करण्यात आली आहे, परंतु गेल्या चार वर्षांपासून शिक्षण विभागाने शाळांचे अनुदान थकविल्यामुळे आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नसल्याची भूमिका आता शाळांनी घेतली आहे़ त्यामुळे आरटीई प्रवेशाला खोडा बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे़
२०१४ पासून आरटीईअंतर्गत विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थ सहाय्यित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो़ या कायद्यामुळे आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या कुटुंबातील पाल्याला मोठ्या आणि नामांकित शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला़ गेल्या चार वर्षांत राज्यात लाखो विद्यार्थ्यांना याचा फायदा झाला, परंतु शासनाकडून मात्र त्या बदल्यात शाळांना देण्यात येणाºया अनुदानासाठी हात आखडता घेतला़ राज्यभरातील शाळांचे ६५० कोटी रुपये येणे बाकी होते़ त्यापैकी केवळ १०० कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले़ तर वाटप ७० कोटींचे झाले़
अनुदान मिळत नसल्यामुळे खाजगी संस्थाचालकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे़ ‘मेस्टा’ या खाजगी शिक्षण संस्थांच्या संघटनेने यंदा त्याच कारणामुळे आरटीईचे प्रवेश घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे़ त्याचबरोबर यंदा या शाळांनी शिक्षण विभागाकडे नोंदणीही केली नाही़ परंतु शिक्षण विभागाने त्यावरही तोडगा काढत मागील वर्षी नोंदणी केलेल्या शाळांची संमती न घेता यावर्षी त्यांची परस्परच आरटीईसाठी नोंदणी केली़ त्यामुळे ज्या शाळांना आरटीईमध्ये सहभागी व्हायचे नाही त्यांनाही जबरदस्तीने यामध्ये घेण्यात आले़ हा विश्वासघात असल्याचा आरोप मेस्टाने केला आहे़ आरटीई अंतर्गत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना या शाळेत प्रवेश देण्याची ही योजना असून यंदा जिल्ह्यात ३ हजार १८८ जागा आहेत़ त्यासाठी गतवर्षी नोंदणी केलेल्या २०९ आणि या वर्षी नव्याने नोंदणी केलेल्या २५ अशा एकुण २३४ शाळांची यादी शिक्षण विभागाने प्रकाशित केली आहे़ त्यामध्ये मेस्टाच्या १०० पेक्षा अधिक शाळा आहेत़ त्यामुळे आॅनलाईन अर्ज भरल्यानंतरही यापैकी अनेक शाळा शासनाकडून पैसे न मिळाल्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना प्रवेश नाकारण्याची शक्यता आहे़

११०० दिवसांत ९७७ शासन आदेश
४शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मराठवाडा, विदर्भाकडे कधी लक्षच दिले नाही़ या सरकारला सत्तेत येवून ११०० दिवस झाले आहेत़ त्यामध्ये एकट्या शिक्षण विभागाने आतापर्यंत वेगवेगळे ९७७ जीआर काढले आहेत़ गेल्या चार वर्षांपासून आरटीईचे शाळांना पैसे दिले नाहीत़ त्यामुळे यावर्षी अनेक शाळांनी नोंदणी केली नाही, परंतु शिक्षण विभागाने विनापासवर्ड परस्पर या शाळांची नोंदणी करुन टाकली़ राज्यात मेस्टाअंतर्गत १४ हजार शाळा आहेत़ या शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही़ याविरोधात आता पालक, शिक्षण संस्था आणि शिक्षकच रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा मेस्टाचे राज्याध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी दिला़