जिल्हा परिषद शाळेत भरते खाजगी शाळा

येथील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेच्या जुन्या इमारतीत एक खाजगी शाळेत भरते. या शाळेचे भाडेपत्रक नसल्याचे पंचायत समितीचा शिक्षण विभाग सांगते तर ५५ वर्षांचे भाडेपत्रक असल्याचे खाजगी शाळेचे मुख्याध्यापक सांगतात यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देशाळेचा वाद मंत्रालयापर्यंत, खाजगी शाळेचा जागा सोडण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हदगाव : येथील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेच्या जुन्या इमारतीत एक खाजगी शाळेत भरते. या शाळेचे भाडेपत्रक नसल्याचे पंचायत समितीचा शिक्षण विभाग सांगते तर ५५ वर्षांचे भाडेपत्रक असल्याचे खाजगी शाळेचे मुख्याध्यापक सांगतात यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
एकीकडे जिल्हा परिषद शाळेला विद्यार्थी मिळत नाहीत. खाजगी शाळांच्या स्पर्धेत या शाळांना विद्यार्थी संख्या वाढविणे कठीण जाते. असलेले विद्यार्थी टिकविण्यासाठी धडपड सुरु असते़ खाजगी शाळा या शासनाच्या शाळाचे विद्यार्थी दाखवितात. गावातील जिल्हा परिषद शाळा बंद पाडण्यासाठी जे प्रयत्नशील असतात त्याच खाजगी शाळांना आपल्या छातीवर घेऊन जिल्हा परिषद शाळांना काय साध्य करायचे आहे हे कळायला मार्ग नाही. येथे जिल्हा परिषदेची माध्यमिक शाळा आहे. याच प्रांगणात कन्या शाळा आहे. मुलींचे हायस्कूल या नावाने खाजगी शाळाही याच शाळेच्या प्रांगणात भरते.
१९८९ पासून ही शाळा येथे सुरु आहे. शाळेची सहाशे विद्यार्थीसंख्या आहे. या शाळेचा जागेचा वाद मंत्रालयापर्यंत गेला; पण खाजगी शाळेने जागा ताबा सोडला नाही. शिक्षण विभागाचे बीईओ म्हणतात, या शाळेचा जागेचा करार संपला आहे. पण संस्थाचालक माजी आमदार असल्यामुळे शाळा सुरु आहे. तर शाळेच्या मुख्याध्यापिका व्ही. आर. धुळे म्हणतात, ५५ वर्षांचा करार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाशी झाल्याचे सांगतात; पण तशी कागदपत्रे शाळेकडे नाहीत. ती संस्थाचालकाकडे असल्याचे म्हणतात.
याच शाळेची नवीन इमारत झाली व शाळा स्थलांतरित होत असल्याचे दोन-तीन वर्षांपासून सांगितले जाते. या शाळेला स्थलांतरित करुन शहरातील दुसऱ्या संस्थेला ही जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचे ठरले होते. ही शाळा स्थलांतरित होणार होती; पण संस्थाचालकाचे चिरंजीव आमदार असल्याने पुन्हा हा विषय बंद झाला. अल्पदराने भाडे घेऊन येथे खाजगी शाळांना परवानगी देण्याचा हेतू काय? सरकारी शाळा बंद पाडून खाजगी शाळांचे पीक वाढविणारे कोण? त्यांना शोधले पाहिजे, अशी चर्चा सुरू आहे़