Nanded: शिक्षिकेचे तब्बल १३ वर्षांचे वेतन थकीत; शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभाराचा फटका

केवळ समायोजन वेळेत न झाल्यामुळे त्यांचे २०११ ते २०२३ या १३ वर्षांच्या कालावधीतील वेतन रखडले

- विजय होपळे
बिलोली (जि. नांदेड) : नगर परिषद प्राथमिक शाळेतील सहशिक्षिका कादरी अफरोज सुलताना स. हसन यांना शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा मोठा फटका बसला आहे. केवळ समायोजन वेळेत न झाल्यामुळे त्यांचे २०११ ते २०२३ या १३ वर्षांच्या कालावधीतील वेतन रखडले असल्यामुळे सेवा करून प्रचंड मन:स्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

शिक्षिका कादरी या समायोजनापूर्वी लातूर येथील इस्माईल उर्दू प्राथमिक शाळेत कार्यरत होत्या. त्या २०११मध्ये ‘अतिरिक्त’ ठरल्या. परंतु, त्यांचे समायोजन त्वरित झाले नाही. तब्बल १२ वर्षे त्या विनावेतन लातूरच्या शाळेत सेवा बजावत राहिल्या. अखेरीस २०२३मध्ये त्यांचे समायोजन नगर परिषद प्राथमिक शाळा, बिलोली येथे झाल्यानंतर त्यांचे नियमित वेतन सुरू झाले.

आयोगाचा निष्कर्ष आणि शासनाकडे शिफारस
महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवाशर्ती १९८१ नुसार शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यास तत्काळ समायोजनाचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठवणे आवश्यक होते. या प्रकरणाची दखल घेत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, कादरी यांचे वेतन रखडण्यास केवळ शिक्षण विभागाकडून झालेले समायोजन न होणे हेच कारण आहे. आयोगाने आता कादरी यांना २०११ ते २०२३ दरम्यानचे थकीत वेतन तत्काळ अदा करावे, अशी शिफारस शासनाकडे केली आहे.

न्यायालयीन आदेशाची अवहेलना
या प्रकरणात २०१९ मध्ये मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी शालेय शिक्षण विभागास १२ आठवड्यांच्या आत कादरी यांचे समायोजन करून वेतन सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही समायोजन झाले नाही. माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही विधान परिषदेत यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. समायोजनास झालेल्या विलंबाचा फटका कादरी यांना केवळ थकीत वेतनाचाच नाही, तर वेतननिश्चिती, सेवानिवृत्ती वेतन लाभ यांसारख्या सर्वच महत्त्वाच्या बाबींवर बसला आहे. शासनाने आता तत्काळ थकीत वेतन अदा करून या सेवानिवृत्त शिक्षिकेला न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.