Nanded:'प्रति गुंठा ८५ रुपये मदत नकोच'; करमोडी ग्रामपंचायतीचा शासनाच्या मदतीविरुद्ध ठराव

मागणी पूर्ण न झाल्यास तीव्र लढा; प्रति हेक्टरी ५० हजार मदत, कर्जमाफी आणि १००% पीक विम्यासाठी ग्रामपंचायत आक्रमक, तुटपुंज्या अनुदानामुळे हदगावात ग्रामपंचायतीचा मदतीविरुद्ध ठराव

हदगाव (नांदेड): अतिवृष्टी आणि कयादू-पैनगंगा नदीला आलेल्या पुरामुळे शेती, गुरेढोरे आणि संसार उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेली 'प्रति गुंठा ८५ रुपये' ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याने करमोडी ग्रामपंचायतीने ती घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. इतके मोठे नुकसान झालेले असताना, ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे, असे म्हणत ग्रामपंचायतीने शासनाच्या या धोरणाविरुद्ध ठराव पारित केला आहे.

पिके उद्ध्वस्त, मदतीचा अवमान
हदगाव तालुक्यातील करमोडी, शिबदरा, तालंग, उंचाडा, मार्लेगाव यांसारखी कयादू नदीकाठावरील गावे पुरामुळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. शेतातील ऊस, सोयाबीन, हळद, कापूस ही पिके वाहून गेली असून, जमीन केवळ मशागत केल्याप्रमाणे काळीभोर झाली आहे. सततचा पाऊस आणि धरणातून सोडलेले पाणी यामुळे पुन्हा पुन्हा पूर येण्याची भयानक स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने प्रति गुंठा केवळ ८५ रुपये मदत जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

ग्रामपंचायतीचा 'ऐतिहासिक' ठराव
शासनाच्या या तुटपुंज्या मदतीला विरोध करत करमोडी ग्रामपंचायतीने तातडीने बैठक घेऊन ही मदत नाकारण्याचा ठराव पारित केला आहे. या ठरावाची प्रत ग्रामस्थांनी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी तसेच खासदार व आमदारांनाही सुपूर्द केली आहे.

करमोडी ग्रामपंचायतीच्या प्रमुख मागण्या:
१. शासनाने जाहीर केलेली प्रति गुंठा ८५ रुपये मदत तात्काळ मागे घ्यावी.
२. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्यात यावी.
३. पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना १००% नुकसानीचा परतावा द्यावा.
४. सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.

इतर गावेही ठराव घेण्याच्या तयारीत
या मागण्यांकडे शासनाने सकारात्मक दृष्टीने न पाहिल्यास शेतकरी तीव्र लढा उभारण्यास भाग पाडले जातील, असा स्पष्ट इशाराही ग्रामपंचायतीने दिला आहे. करमोडी ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या या आगळ्यावेगळ्या भूमिकेची तालुक्यात सर्वत्र चर्चा सुरू असून, पैनगंगा नदीकाठावरील इतर गावेही असाच ठराव पारित करण्याच्या तयारीत आहेत.