नांदेड : शहरातील स्वच्छता निविदा अंतिम करण्याच्या हालचाली महापालिका पदाधिकारी तसेच प्रशासनाकडून सुरु असतानाच या निविदा प्रक्रिया एका ठेकेदाराने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या प्रक्रियेला ब्रेक दिला आहे. महापालिकेला याबाबत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
शहरातील कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी दुस-यांदा मागविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेला देशभरातील पाच कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला होता. त्यामध्ये पी. गोपीनाथ रेड्डी (बंगळुरू), स्वच्छता कार्पोरेशन (बंगळुरु), बी. के. एन. एन. एस. (अमरावती), माधव इंटरप्राईजेस (गुजरात) आणि मुंबईच्या आर अँड बी इन्फो कंपनीचा समावेश होता. यातील दोन ठेकेदार तांत्रिक तपासणीत बाद ठरले तर उर्वरित तीन कंत्राटदाराच्या निविदा उघडण्यात आल्या. त्यामध्ये सर्वात कमी दर मुंबईच्या आर अँड बी या कंत्राटदाराचे होते. दुस-या क्रमाकाचे दर हे पी. गोपीनाथ रेड्डी आणि तिस-या क्रमांकाचे दर स्वच्छता कॉर्पोरेशन बंगळुरुचे होते. सर्वात कमी दर असलेल्या आर अँड बी या कंत्राटदारास वाटाघाटीसाठी बोलाविण्यात आले. वाटाघाटीत १ हजार ६४७ रुपये प्रति मे. टन कचरा उचलण्याचा दर कमी करुन प्रति मे. टन १ हजार ६३१ वर निविदा अंतिम करण्यात आली. याबाबतच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन सदर निविदा प्रक्रिया अंतिम मान्यतेसाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारणसभेपुढे ठेवण्याच्या हालचाली सुरु आहेत.
महापालिका पदाधिका-यांसह काँग्रेसचे नेते खा. अशोक चव्हाण यांनीही शहरातील स्वच्छता प्रश्नावर लक्ष घालताना निविदा प्रक्रियेतील बाबींचे अवलोकन केले होते. बुधवारी स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांनी ही माहिती घेतली. त्यातच आता या निविदा प्रक्रियेत दुस-या क्रमांकाचे दर असलेल्या बंगळुरुच्या पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंत्राटदाराने सदर निविदा प्रक्रियेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे प्रकरण समाविष्ठ करुन घेताना उच्च न्यायालयाने महापालिकेला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या विधि विभागाकडून या प्रकरणाची माहिती घेतली जात आहे. आपली बाजू मांडण्यासाठी तयारीही केली जात आहे.
नागरिकांना चिंतामार्च २०१७ पासून शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरात आजही जागोजागी कच-याचे ढिगारे साचले आहेत. महापालिकेकडून कचरा उचलण्याचे काम केले जात असले तरी ते अपुरे ठरत आहे. त्यात महापालिकेचे कर्मचारी कामात हयगई करीत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न आणखी बिकट झाला आहे. त्यातच आता स्वच्छता निविदा प्रक्रियेचा विषय हा न्यायालयात गेल्याने शहर स्वच्छतेचा प्रश्न कधी मार्गी लागेल याबाबत आता चिंता निर्माण झाली आहे.