वाळू माफियांचे धोकादायक पाऊल; नांदेड जिल्ह्यात गोदावरी नदीवर बिहारी टोळ्यांचा ताबा

जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे लिलाव न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वाळू उपसा सुरू आहे.

ठळक मुद्देआवश्यकता भासल्यास चौकशीही करु- पोलीस अधीक्षकवाळू माफिया सोन्याच्या भावाने वाळूची विक्री करीत आहेत.

नांदेड :  जिल्ह्यात नांदेड शहरासह लोहा, नायगाव, मुदखेड या तालुक्यात वाळू उपसा करण्यासाठी हजारो बिहारी टोळ्या जिल्ह्यात वाळूमाफियांनी आणल्या आहेत.  त्यांच्या माध्यमातून अवैध वाळू उपसा केला जात आहे. या परप्रांतीयांची कोणतीही नोंद नसल्याने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास जबाबदार कोण? असा सवालही पुढे आला आहे.  

जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे लिलाव न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वाळू उपसा सुरू आहे. जिल्ह्यात पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा करण्यासाठी बिहारी टोळ्या वाळू माफियांनी आणले आहे. या वाळू माफियांनी बिहारी टोळ्यांची गावातच अथवा नदीकाठावर राहण्याची, खाण्याची तात्पुरती व्यवस्था केली आहे. हे बिहारी पहाटेच वाळू उपसा करण्याच्या कामाला लागतात. दुपारनंतर हे काम थांबविले जाते. त्यानंतर या टोळ्यातील मजूर नेमके काय करतात? यावर कोणाचेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे एखादी घटना घडल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  
जिल्ह्यात नांदेड शहरासह नांदेड तालुक्यातील भणगी, किकी, राहटी, वाहेगाव, पिंपळगाव निमजी, पिंपळगाव कोरका, लिंबगाव तसेच लोहा तालुक्यातील बेटसांगवी,  कौडगाव, मुदखेड तालुक्यातील आमदुरा, वासरी, शंखतीर्थ, चिकाळा, महाटी आदी भागात तराफ्याच्या सहायाने या बिहारी टोळीच्या माध्यमातून अवैध उपसा केला जात आहे. या बिहारी टोळ्याबाबतची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. याबाबत गरज पडल्यास बिहारी टोळ्यांची चौकशी केली जाईल, असे पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील पथके नावालाच
जिल्ह्यात वाळ उपसा रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी डाॉ. विपीन इटनकर यांनी वेगवेगळी पथके स्थापन केली आहेत. जिल्हास्तरीय पथक, तालुकास्तरीय पथकांचा यात समावेश आहे. अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यावर कारवाईसाठी खुद्द जिल्हाधिकारी पुणेगाव, पिंपळगाव मिश्री, किकी शिवारातील घाटावर रात्रभर गोदावरी नदीत उतरले होते. पण तलाठ्यासह मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी मात्र प्रत्यक्ष वाळू उपसा रोखण्यासाठी पुढे आले नसल्याचे चित्र आहे. अनेक भागात भरदिवसा वाळू काढली जात आहे. यातून शासनाला एक रुपयाही महसूल प्राप्त होत नाही. वाळू माफिया मात्र सोन्याच्या भावाने वाळूची विक्री करीत आहेत.