नांदेड : राज्यातील कृषीपंप वीज ग्राहकांकडील वीजबिलाची थकबाकी वसूल व्हावी, या दृष्टीने कृषीपंप वीज ग्राहकांच्या सोयीसाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना सुरू करून शेतक-यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. या योजनेत सहभागी होत नांदेड परिमंडळातील ३५ हजार ४१५ शेतक-यांनी चालू देयक भरून १७ नोव्हेंबरपर्यंत १० कोटी ८८ लक्ष रूपयांचे वीजबिल भरत योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रारंभी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती, आता ही मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे आणखी पंधरा दिवसांचा दिलासा शेतक-यांना दिला आहे.
नांदेड जिल्ह्यासह परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या नांदेड परिमंडळामध्ये मार्च २०१७ अखेर एकूण २८२१७९ वीज ग्राहकांकडे १०८९.०३ कोटी रूपयांची मूळ थकबाकी असून व्याज व दंडाची रक्कम १०३२.३७ कोटी रुपये अशी एकूण २१२१.४० कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेत सहभागी होत नांदेड परिमंडळातील ३५ हजार ४१५ शेतक-यांनी चालू देयक भरून १७ नोव्हेंबरपर्यंत १० कोटी ८८ लक्ष रूपयांचे वीजबिल भरुन मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील भोकर विभागातील २६०९ वीज ग्राहकांनी ७४ लक्ष ७८९ हजार रुपये, देगलूर विभागातील ११०८ वीज ग्राहकांनी ३० लक्ष ५६५ हजार रुपये, नांदेड ग्रामीण विभागातील २८३३ वीज ग्राहकांनी ११४ लक्ष ६७९ हजार रुपये तर नांदेड शहर विभागातील १६५७ वीज ग्राहकांनी ६२ लक्ष ३५४ हजार रूपयांचा भरणा केला आहे. नांदेड परिमंडळात सर्वाधिक भरणा हिंगोली जिल्ह्यात झाला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील २२१४६ वीज ग्राहकांनी ६ कोटी ७४ लाख रुपये जमा केले आहेत. त्याचबरोबर परभणी जिल्ह्यातील ५०६६ वीज ग्राहकांकडील १ कोटी ३२ लाख रूपयांचा समावेश आहे.
अशी आहे कृषी संजीवनी योजनाकृषीपंप ग्राहकांची मूळ थकबाकी रुपये ३० हजारांपेक्षा जास्त असल्यास ती १० समान हप्त्यांमध्ये प्रत्येक दीड महिन्यांच्या कालावधीमध्ये भरणा करावी लागेल. ३० हजारांच्या आत थकबाकी असणा-यांना थकबाकी जमा करण्यासाठी ५ हप्ते देण्यात येणार आहेत. योजनेत सहभागी होण्यासाठी चालू वीजबिल भरून डिसेंबरपासून मूळ थकबाकीपैकी २० टक्के पहिला हप्ता भरावा लागेल. त्यानंतर मार्च, जून, सप्टेंबर व डिसेंबर २०१८ पर्र्यंत प्रत्येकी २० टक्क्यांसह पूर्ण थकबाकी महावितरणकडे भरावी लागणार आहे. विहित मुदतीमध्ये या योजनेत सहभागी न होणा-या कृषीपंपधारक वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे.