विरोधी पक्षनेतेपद मुद्यावरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने; ‘मविआ’ला खुर्चीचीच चिंता असल्याची सरकारची टीका

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षाची बैठक विधिमंडळातील काँग्रेस पक्ष कार्यालयात झाली.

कमलेश वानखेडे/योगेश पांडे

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रथमच दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद नसताना त्याच मुद्द्यावरून राजकारण तापले आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत, कायद्यात नसतानाही दोन उपमुख्यमंत्री आहेत, मग दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते का नाहीत असा सवाल केला. तर विरोधी पक्षनेते ठरविण्याचा अधिकार विधानपरिषद सभापती व विधानसभा अध्यक्षांचा असून त्यांचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा विरोधी पक्षनेत्याच्या खुर्चीचीच मविआला चिंता असल्याचा चिमटा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढला.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षाची बैठक विधिमंडळातील काँग्रेस पक्ष कार्यालयात झाली. यानंतर काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार, उद्धवसेनेचे नेते भास्कर जाधव यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकार संवैधानिक मूल्यांचे पालन करण्यास तयार नसल्याचा आरोप केला. घटनेत किंवा विधिमंडळ नियमावलीत उपमुख्यमंत्रिपदाची तरतूद नसतानाही केवळ राजकीय सोयीसाठी राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री नेमण्यात आले. मात्र, संवैधानिक पद असतानाही दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवले जात आहे. त्यांची नियुक्ती का केली जात नाही, असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते वडेट्टीवार व जाधव यांनी सरकारला केला. हे सरकार संविधानावर अविश्वास दाखवत असल्यामुळे सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. विरोधी पक्ष दिशाहीन झाला आहे व त्यांच्यात मुद्दे रेटून नेण्याची मानसिकताच नाही. विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत विधानपरिषद सभापती व विधानसभा अध्यक्ष जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल. कुणाबाबतही आमचा आग्रह किंवा दुराग्रह नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तर आमचा अजेंडा हा कुठलीही खुर्ची नाही.

विरोधक आता उपमुख्यमंत्रिपदावरून प्रश्न उपस्थित करत आहे. मग त्यांच्या कार्यकाळात हेच पद असंवैधानिक नव्हते का असा सवाल एकनाथ शिंदे यांनी केला.

विरोधकांची टीका

पाशवी बहुमताच्या भरवशावर सरकार मुजोर झाले आहे. सरकारचे मंत्री त्यांच्या खात्याचे कंत्राटदार झाले आहेत.

कर्जमाफीची तारीख पे तारीख सुरू.

विरोधी पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघात सरकारने कुठलाही निधी दिलेला नाही. कंत्राटदारासाठी विदर्भ सिंचनाचा निधी पळविला

सरकारचे प्रत्युत्तर

विरोधकांनी २०१४ च्या अगोदरचा

व नंतरच्या विदर्भाची तुलना करावी.

विरोधकांचा संविधान व संवैधानिक संस्थांवर विश्वास नाही.

विरोधकांना जनतेच्या मुद्द्यांपेक्षा विधिमंडळात पायऱ्यांवर आंदोलन करण्यात स्वारस्य

अगोदर पूर्ण वेळ अधिवेशनात या, मग सरकारविरोधात बोला.

आचारसंहितेमुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी, काम दुप्पट होणार.

योग्य वेळी निर्णय घेऊ

विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी या मुद्द्यावर भाष्य केले. विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. ताे प्रलंबित असून योग्यवेळी या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.