मुंबईत विदर्भाचा दबदबा कायम राहणार का ?

राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली असून बहुमत चाचणीचा अडथळादेखील पार पडला आहे. आता सर्वांच्या नजरा मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेवाटपाकडे लागल्या आहेत.

ठळक मुद्देमहाविकास आघाडीच्या सरकारकडून अपेक्षा फडणवीस शासनकाळात होती अनेक महत्त्वाची खाती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली असून बहुमत चाचणीचा अडथळादेखील पार पडला आहे. आता सर्वांच्या नजरा मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेवाटपाकडे लागल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासनकाळात सरकारमध्ये विदर्भाचा दबदबा होता. मुख्यमंत्र्यांसह विविध महत्त्वाची पदे विदर्भातील नेत्यांकडे होती. नवीन सरकारमध्ये विदर्भाचा हा दबदबा कायम राहील की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
२०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपात नागपूरला पहिला मुख्यमंत्री मिळाला होता. नागपुरचे खासदार नितीन गडकरी केंद्रात वजनदार मंत्री असल्याने शहरासाठी ‘अच्छे दिन’ आले होते. फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात विदर्भाकडे विशेष लक्ष ठेवले होते. सुधीर मुनगंटीवार यांना अर्थ, चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ऊर्जा, अनिल बोंडे यांना कृषीसारख्या महत्त्वपूर्ण मंत्रालयांची जबाबदारी देण्यात आली होती. फडणवीस यांनी गृह व नगरविकाससारखी महत्त्वाची खाती स्वत:कडे ठेवली होती. अखेरचा काही कालावधी सोडला तर राजकुमार बडोले यांच्याकडे सामाजिक न्याय मंत्रालयदेखील होते. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळात विदर्भाचा दबदबा स्पष्टपणे दिसून येत होता. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजपात प्रवेश केल्यानंतर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचे पद विदर्भातील कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे आले होते. नवीन मंत्रिमंडळात विदर्भाला चांगले स्थान मिळावे अशी विदर्भातील जनतेची अपेक्षा आहे. विदर्भ राज्याच्या मागणीला शिवसेनेने कायमच विरोध केला आहे. विदर्भात विकास झाला तर वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणीच होणार नाही, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. त्यामुळे आता विदर्भाकडे शिवसेनेने विशेष लक्ष द्यावे, असा नागरिकांचा सूर आहे.
परंतु सद्यस्थितीत विदर्भातून शिवसेनेचे केवळ सहा आमदार आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची स्थितीदेखील अशीच आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या भूमिकेकडे नजरा लागल्या आहेत. पक्षातील ४४ पैकी १६ आमदार विदर्भातील आहेत. कॅबिनेट मंत्री बनविण्यात आलेले नितीन राऊत हेदेखील विदर्भातीलच आहेत. आता मंत्रिमंडळ विस्तारात कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना कोणते मंत्रालय मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अगोदरच्या शासनकाळातील अनुभव लक्षात घेता विदर्भातील लोक संभ्रमात आहेत. वित्त, गृह, नगरविकास, कृषी यासारखी महत्त्वाची खाती विदर्भातील आमदारांपर्यंत आलेलीच नाही. २००९ पासून ते २०१४ पर्यंत अनिल देशमुख यांना अन्न पुरवठा मंत्रालय, शिवाजीराव मोघे यांना सामाजिक न्याय मंत्रालय मिळाले होते तर नितीन राऊत यांना रोजगार हमी मंत्री बनविण्यात आले होते. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राजेंद्र मुळक यांचा दबदबा वाढला होता. ते राज्यमंत्री होते, परंतु त्यांच्याकडे ऊर्जा, वित्त यासारखी महत्त्वाची खाती होती तर विजय वडेट्टीवार यांना अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात याच मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.

कॉंग्रेसकडूनच अपेक्षा
सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तिन्ही पक्षांंपैकी विदर्भात कॉंग्रेसकडेच सर्वाधिक आमदार आहेत व त्यामुळे त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अनिल देशमुख तसेच शिवसेनेचे संजय राठोड मंत्री बनण्याची शक्यता आहे. परंतु कॉंग्रेसकडून जास्त लोकांना मंत्रिपद मिळू शकते. विदर्भातील लोक केवळ मंत्रिपदानेच समाधानी होणार नाहीत तर फडणवीस सरकारप्रमाणे विदर्भाचा मुंबईत दबदबा पाहू इच्छितात. जर अगोदरच्या गैरभाजपा सरकारांप्रमाणेच विदर्भाकडे दुर्लक्ष झाले तर लोक आपण फसल्याचा समज करुन घेतील.

संवैधानिक पददेखील विदर्भाकडे
विदर्भातल अनेक नेत्यांना या अगोदर संवैधानिक पदेदेखील मिळाली आहेत. बॅ.शेषराव वानखेडे हे विदर्भातील पहिले नेते होते त्यांना १९७२ साली विधानसभा अध्यक्ष बनविण्यात आले होते. विदर्भातीलच नाना पटोले यांच्याकडे आता ही जबाबदारी आहे. याशिवाय विदर्भाला उपाध्यक्षपददेखील अनेकदा मिळाले आहे. प्रमोद शेंडे, वसंत पुरके, सूर्यकांत डोंगरे, मोरेश्वर टेंभुर्णे यांनी ही जबाबदारी सांभाळली होती. विदर्भातीलच रा.सू.गवई हे विधान परिषदेचे सभापती राहिले होते.

अगोदरच्या युती शासनकाळातदेखील न्याय नाही
१९९५ मध्ये मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वात बनलेल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्येदेखील विदर्भातील नेत्यांना हवे तसे स्थान मिळाले नव्हते. त्याकाळात महादेवराव शिवणकर यांना जलसिंचन मंत्रालय मिळाले होते तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांनी केलेले काम तर एक विकासाचे उदाहरणच ठरले. शोभाताई फडणवीस, गोवर्धन शर्मा, राजाभाऊ ठाकरे, बाबासाहेब दाभेकर, अनिल देशमुख, सुनील केदार व विनोध गुड़धे पाटील यांनादेखील मंत्री बनण्याची संधी मिळाली.

महत्त्वाची पदे न मिळण्याची वेदना जुनीच
विदर्भातील मंत्र्यांच्या वाट्याला महत्त्वाची पदे न येण्याची वेदना ही जुनीच आहे. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली व केवळ शेषराव वानखेडे यांचाच मंत्रिमंडळात दबदबा दिसून आला. चंद्रपूरच्या बाबासाहेब देवतळे यांना उद्योगमंत्री बनविण्यात आले व त्यानंतर विदर्भातून नरेंद्र तिडके, माकडे गुरुजी यांच्याकडेदेखील या पदाची जबाबदारी आली होती. डॉ.हसन यांना शिक्षण व आरोग्यसारखे महत्त्वाचे मंत्रालय मिळाले होते. नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेत त्यांचा मौलिक वाटा होता.
मारोतराव कन्नमवार यांच्या मंत्रालयात यापैकी अनेक जण कायम राहिले. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री झाल्यावर महसूल खाते त्यांनी आपल्याकडेच ठेवले व त्यानंतर एक दशकापर्यंत हे मंत्रालय विदर्भाकडे राहिले. मंत्रिमंडळात तिडके, वानखेडे, देवतळे व तिरपुडे कायम राहिले. बॅ.शेषराव वानखेडे विधानसभा अध्यक्षपदी पोहोचणारे विदर्भातील पहिले नेते होते. भाऊसाहेब मुळक, भाऊसाहेब सुर्वे, मधुसूदन वैराळे यांनादेखील मंत्री बनविण्यात आले तर जवाहलाल दर्डा, रणजित देशमुख, सतीश चतुर्वेदी, दमयंती देशभ्रतार, मधुकरराव किंमतकर, नारायणराव एम्बडवार, सुरेश भुयार, बनवारीलाल पुरोहित, अजहर हुसैन, अरुण दिवेकर, माणिकराव ठाकरे, मनोहर नाईक, डॉ. शरद काळे, मारोतराव कोवासे, शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, बाबासाहेब दाभेकर, वसुधाताई देशमुख, सुनील देशमुख, रणजित कांबळे, भरत बोंद्रे, श्याम वानखेड़े, डॉॅ. श्रावण पराते यांनादेखील संधी मिळाली. विदर्भातीलच प्रतिभा पाटील या विरोधी पक्षनेत्या, मंत्री असा टप्पा गाठत देशाच्या राष्ट्रपतीदेखील बनल्या. अर्थमंत्री म्हणून ‘झिरो बजेट’ सादर करणारे श्रीकांत जिचकार हेदेखील विदर्भातील होचे. भगवंत गायकवाड हेदेखील बराच काळ मंत्री राहिले. त्यांना केवळ कृषीच नव्हे तर ऊर्जा, अन्न पुरवठा, कामगार, उद्योग मंत्रालयदेखील मिळाले. परंतु ‘मलाई’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मंत्रालयांपासून विदर्भाला दूरच ठेवण्यात आले.