जि. प.च्या कमी पटसंख्येच्या साडेतीनशे शाळा बंद होणार का?

विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात : शिक्षक समितीचा सरकारला आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षक निर्धारणाबाबतच्या शासन निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या कमी पटसंख्येच्या ३५० शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. गरीब आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण यामुळे धोक्यात आले असून, हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींना निवेदन देत हा निर्णय तातडीने रद्द करावा अन्यथा राज्यभरात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

लोकप्रतिनिधींना दिले निवेदन
शासन निर्णयाविरोधात शिक्षक समितीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार मोहन मते, विकास ठाकरे, चरणसिंग ठाकूर, अॅड. अभिजित वंजारी व कृपाल तुमाने यांना निवेदने दिली आहेत.

एक लाख विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात
या शासन निर्णयामुळे राज्यभरातील अंदाजे एक लाख विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गांसाठी पटसंख्या २० पेक्षा कमी असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षक मंजूर केले जाणार नाहीत. परिणामी, या शाळांमधील वर्ग बंद पडण्याचा धोका आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत सुमारे ३५० शाळांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. राज्यभरातील परिस्थितीही अशीच गंभीर आहे.

शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात
या निर्णयामुळे राज्यात तब्बल २५ हजारांहून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. नवीन संचमान्यतेच्या अटींमुळे या शाळांवर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शिष्टमंडळातील प्रमुख सदस्य
शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लिलाधर ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळात अनिल नासरे, विलास काळमेघ, नीळकंठ लोहकरे, राजू बोकडे, सुरेश श्रीखंडे, प्रकाश सव्वालाखे, सुरेंद्र कोल्हे, विजय उमक, दिगांबर ठाकरे, धर्मेंद्र गिरडकर, दामोदर कोपरकर, संजय आवारी, विजय जाधव, मोरेश्वर तुपे, राकेश ढोरे, योगेश राऊत, सुरेश भोसकर, प्रकाश जाधव, दिलीप मेहर, किशोर बांगरे आणि चिंधू शंभरकर आर्दीचा समावेश होता.