शहरी नक्षलवाद कायद्याबाबत सर्व संघटनांची मते ऐकून घेणार; मुंबईत अवैधरीत्या राहणाऱ्या बांग्लादेशींना शोधणार

संयुक्त चिकित्सा समितीच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही

नागपूर : शहरी नक्षलवाद कायद्याबाबत महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २१ सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. या समितीसमोर सर्व संघटनांना आपापली मते मांडता येतील. या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील कार्यवाही होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या अधिवेशनात १७ विधेयके चर्चेसह मंजूर करण्यात आली. एक विधेयक महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविले आहे. अर्बन नक्षलवाद व फ्रन्ट ऑर्गनायझेशन्सबाबत सर्व नक्षल पीडित राज्यांनी तसे विधेयक मंजूर केले आहे. नक्षल विरोधी विभागाचा तसा आग्रह होता. मी गृहमंत्री असताना त्याचा मसुदा तयार केला होता. त्यामुळेच आपण तसे केले, पण या संदर्भात अनेक अफवा पसरविण्यात आल्या. लोकशाहीची पायमल्ली करायची आहे, विरोधकांचा आवाज दाबायचा आहे, अशा वल्गना केल्या जातात. त्यामुळेच हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीपुढे पाठविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

समितीत कोणकोणते सदस्य?

२१ सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदी मंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची निवड करण्यात आली आहे. समितीच्या विधानसभेतील सदस्यांमध्ये नाना पटोले, जयंत पाटील, रणधीर सावरकर, राजेश पाडवी, दीपक केसरकर, रमेश बोरनारे, मनोज कायंदे, मंगेश कुडाळकर, भास्कर जाधव, अनिल पाटील, सिद्धार्थ शिरोळे, मनीषा चौधरी आणि तुषार राठोड यांचा समावेश आहे. तर विधान परिषदेतील सदस्यांमध्ये विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, उमा खरे, विक्रम काळे, मनीषा कायंदे, सतेज पाटील आणि अमित गोरखे यांचा समावेश आहे.

मुंबईत अवैधरीत्या राहणाऱ्या बांग्लादेशींना शोधणार

 अवैधरीत्या मुंबईत राहणाऱ्या बांग्लादेशी नागरिकांना शोधणे व त्यांना परत पाठवणे ही सरकारची भूमिका आहे. त्यादिशेने काम सुरू करण्यात आले आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील एक हजार लोकसंख्या असलेली गावे आता काँक्रीट रस्त्याने जोडणार

 मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण रस्त्यांचा विकास केला जाईल. १ हजार लोकसंख्येच्या गावांना काँक्रीट रस्त्यांनी जोडले जाईल. यासंदर्भात एशियन डेव्हलपमेंट बँकेशी करार झाला आहे. कौशल्य विकासाचे ५०० केंद्रेही अपग्रेड केले जातील.

नागरी स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांवरही विचार 

या विधेयकाला यावर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजुरी मिळू शकली नाही. त्यामुळे त्याच्या व्याप्तीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. यावर फडणवीस यांनी आश्वासन दिले की, या विधेयकावर सखोल चर्चा व्हावी, यासाठी ते संयुक्त समितीकडे पाठवले जाईल. फडणवीस यांनी विधेयकाच्या तातडीवर भर देत, नक्षलवादाशी संबंधित धोके टाळण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे सांगितले. समितीच्या अहवालानंतर सुधारित मसुदा जुलैच्या अधिवेशनात चर्चेसाठी सादर केला जाईल. विरोधकांनी व्यक्त केलेल्या नागरी स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांवरही विचार केला जाईल, असे सांगितले.

नागपूर मेट्रो टप्पा-२ साठी ३,५८६ कोटींचे कर्ज 

युरोपीयन डेव्हलपमेंट बँक व एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने नागपूर मेट्रोसाठी ३,५८६ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. याचा व्याजदर फक्त ०.७२ टक्के आहे. २० वर्षांसाठी हे कर्ज आहे. यातून विस्तारित मेट्रो टप्पा २ चे काम पूर्ण केले जाईल. ४३ किलोमीटरचा हा टप्पा असून, याचा फायदा १० लाख लोकांना होईल. 

नासुप्र बरखास्तीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. योग्य निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले. तसेच, दीक्षाभूमी स्मारक समितीला कृषी विभागाची जागा देण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.