जन्मापासूनच वडिलांसोबत राहात नसलेल्या मुलाला लागणार आईची जात? हायकोर्टाने दिला निर्णय घेण्याचा आदेश

Nagpur : जन्म झाल्यापासूनच वडिलांसोबत राहत नसलेल्या मुलाला आईची कागदपत्रे विचारात घेऊन जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्यावर निर्णय घ्या, असा आदेश नागपूर खंडपीठाने भंडारा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जन्म झाल्यापासूनच वडिलांसोबत राहत नसलेल्या मुलाला आईची कागदपत्रे विचारात घेऊन जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्यावर निर्णय घ्या, असा आदेश नागपूर खंडपीठाने भंडारा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिला. याकरिता समितीला २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली.

मुलाचे आई-वडील त्याच्या जन्मापूर्वीच विभक्त झाले. त्यामुळे तो जन्मापासून आईसोबत राहत आहे. वडिलांचा त्याच्या पालनपोषणाला काहीच हातभार लागला नाही. आईनेच कष्ट करून त्याला लहानाचे मोठे केले. उच्चशिक्षणाकरिता पात्र केले. मुलाचे वडील मध्यप्रदेश तर, आई महाराष्ट्रातील रहिवासी आहे. दोघेही लोहार जातीचे असून ही जात या दोन्ही राज्यांमध्ये भटक्या जमाती प्रवर्गामध्ये मोडते. असे असताना वडिलांच्या जातीची कागदपत्रे सादर केली नाही, या कारणामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने मुलाला लोहार-भटक्या जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नाकारले. ९ डिसेंबर २०२१ रोजी हा वादग्रस्त निर्णय जारी केला. परिणामी, मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले होते. याचिकेवर न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर व नंदेश देशपांडे यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली. दरम्यान, मुलाचे वकील अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी प्रकरणातील तथ्यांकडे लक्ष वेधून जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी वडिलांची कागदपत्रे मागणे मुलाकरिता अन्यायकारक आहे, असा दावा केला. तसेच, मुलगा वडिलांची कागदपत्रे देऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याला आईचेच कागदपत्रे विचारात घेऊन जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी केली.