वन्यजीव संरक्षण कायदा शेतकरीविरोधी : रघुनाथदादा पाटील

१९५५ साली तयार झालेला वन्यजीव संरक्षण कायदा शेतकरीविरोधी असून तो बदलण्यात यावा. तसेच राज्य शासनाने गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे दिवाळे निघाले आहे. याविरोधात ‘लढा शेतकरी हक्काचा’ व महाराष्ट्र सुकाणू समितीच्या माध्यमातून हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. २४ ते २६ नोव्हेंबरदरम्यान पायी चालून विधानसभेवर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत दिली.

ठळक मुद्दे२४ ला विधानसभेवर मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : १९५५ साली तयार झालेला वन्यजीव संरक्षण कायदा शेतकरीविरोधी असून तो बदलण्यात यावा. तसेच राज्य शासनाने गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे दिवाळे निघाले आहे. याविरोधात ‘लढा शेतकरी हक्काचा’ व महाराष्ट्र सुकाणू समितीच्या माध्यमातून हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. २४ ते २६ नोव्हेंबरदरम्यान पायी चालून विधानसभेवर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत दिली.
यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व राळेगाव तालुक्यात टी १ अवनी नामक वाघिणीने धुमाकूळ घालत १३ गरीब आदिवासींचे बळी घेतले. तेथील शेतकरी भीतीच्या सावटाखाली वावरत असल्याने त्या वाघिणीला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. मात्र वन्यजीवप्रेमी नावाची जमात त्यावर वादंग माजवत असून, १३ गरीब आदिवासींचे बळी गेले तेव्हा ते कुठे होते? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. वन्यजीवांचा लळा असणाऱ्यांनी स्वत: गावांमध्ये जाऊन अनुभव घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. राज्यात शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेतले जाते. एका वाघाने शेतकऱ्याला ठार केले होते. त्यावेळी छत्रपती शाहू महाराजांनी मोजक्या शिकाऱ्यांना सोबत घेऊन त्या वाघिणीचा बंदोबस्त करण्यासाठी आठ दिवस जंगलात तळ ठोकला होता. याची आठवणही त्यांनी यावेळी सांगितली. वन्यजीव संरक्षण कायदा कुचकामी ठरला असून तो कायदा रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रपरिषदेला जय जवान जय किसान संघटनेचे प्रशांत पवार, रुद्रा कुचनकार, अरुण वनकर, दिनकर दाभाडे उपस्थित होते.

वीज कनेक्शन खंडित करण्याचा आदेश मागे
काही दिवसांपूर्वी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थकीत वीज बिलामुळे कृषिपंपधारकांचे कनेक्शन खंडित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राज्य शासनाने २० हजार कोटी रुपये दिले; शिवाय न्यायालयानेही शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना या बाबी लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी आपला आदेश मागे घेतला. मात्र शेतकऱ्यांचे सरसकट वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.