खेड्यात राहायचे नाही म्हणून पत्नीने मोडला तीन दशकांचा संसार ! पोटगी द्यावी की नाही, हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

Nagpur : केवळ शहरी झगमगाटात राहण्यासाठी उतारवयामध्ये पतीची सोबत सोडणाऱ्या पत्नीला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी दिला.

राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केवळ शहरी झगमगाटात राहण्यासाठी उतारवयामध्ये पतीची सोबत सोडणाऱ्या पत्नीला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी दिला.

या प्रकरणातील दाम्पत्य सविता व रमेश (काल्पनिक नावे) लग्नानंतर ३४ वर्षे यवतमाळ येथे सोबत राहिले. रमेश जिल्हा परिषदेत कर्मचारी होता. जून-२०१८ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तो त्याच्या मूळ गावात राहायला गेला. परंतु, सविताला खेड्यात जायचे नव्हते. त्यामुळे ती दोन सज्ञान मुलांना सोबत घेऊन यवतमाळमध्येच थांबली. तसेच, पोटगी मिळवण्यासाठी सुरुवातीला कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला.

कुटुंब न्यायालयाने १ मार्च २०२३ रोजी तो अर्ज फेटाळून लावल्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयानेही तिला पोटगीसाठी अपात्र ठरवले. सविताने तीन दशकांच्या सहजीवन काळात रमेशच्या वागणुकीसंदर्भात कधीच तक्रार केली नाही.

तिचे रमेशवरील सर्व गंभीर आरोप बिनबुडाचे आहेत. रमेश तिला सोबत ठेवण्यास तयार आहे. परंतु, तिलाच खेड्यात राहायचे नाही. त्यामुळे तिने कोणतेही ठोस कारण नसताना रमेशची सोबत सोडली आहे. करिता, तिला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. या दाम्पत्याचे १५ मे १९८५ रोजी लग्न झाले आहे.

असे आरोप केले होते

लग्नानंतर रमेश सुरुवातीपासूनच क्षुल्लक कारणांवरून भांडण करीत होता. दारूच्या नशेत शिवीगाळ व मारहाण करीत होता. त्याचे विवाहबाह्य संबंध होते. सेवानिवृत्तीनंतरही त्याचा स्वभाव बदलला नाही. तो सध्या दुसऱ्या महिलेसोबत राहात आहे, असे गंभीर आरोप सविताने केले होते. परंतु, ती यासंदर्भात ठोस पुरावे सादर करू शकली नाही.