नागपूरच्या  बेझनबागमधील घरांचे अतिक्रमण का नाही हटविले?

बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमण आतापर्यंत का नाही हटविले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला करून यावर एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : राज्य सरकारला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमण आतापर्यंत का नाही हटविले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला करून यावर एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. बेझनबाग सोसायटीच्या मूळ आराखड्यात २०० वर सार्वजनिक उपयोगाचे भूखंड आहेत. बेझनबाग प्रगतिशील कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने त्यापैकी ७७ भूखंडांवर प्लॉटस् पाडून विकले आहेत. २५ भूखंडांवर पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. न्यायालयाने सार्वजनिक उपयोगाचे सर्व ७७ भूखंड
महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यावर निर्धारित कालावधीत अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी, मधुकर पाटील व इतरांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, सरकारने काही भूखंडांचा ताबा महानगरपालिकेला दिला असून, काही भूखंडांवर अद्यापही अतिक्रमण आहे. यावर सरकारला न्यायालयासमक्ष भूमिका स्पष्ट करायची आहे.
एम्प्रेस मिलचे कामगार व आश्रित सदस्यांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बेझनबाग प्रगतिशील गृहनिर्माण सहकारी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. १९७७ साली राज्य सरकारने बेझनबाग येथे संस्थेला चार लाख रुपयांत ८०.०९ एकर जागा दिली. या जागेची विद्यमान किंमत कोट्यवधी रुपये आहे. मोक्याची जागा असल्यामुळे अनेक अपात्र लोकांनी लागेबांधे लावून भूखंड मिळविले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.