लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पहलगाम येथील पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात आर-पारची लढाई व्हावी, असा जनतेचा सूर आहे. केंद्र शासनानेदेखील सैन्याला 'फ्री हँड' दिला असल्याने सीमेवर युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपत्कालीन स्थितीला तोंड देण्यासाठी जनता व प्रशासन तयार असावे, यासाठी देशभरात मॉक ड्रिल राबविण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आले. बुधवारी होणाऱ्या या मॉक ड्रिलमध्ये राज्यातील १६ शहरांचा समावेश असला, तरी त्यात विदर्भातील एकही शहर नाही. नागपूर राज्याची उपराजधानी असून, संरक्षण खात्याच्या दृष्टीनेदेखील महत्त्वाचे शहर आहे. असे असतानादेखील नागपूरचा समावेश नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
'सिव्हिल डिफेन्स' प्रणाली मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले. देशभरातील धोकाप्रवण शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातून तब्बल १६ शहरे यात आहेत. नागपुरात ऑर्डनन्स फॅक्टरी, कामठी येथील कॅन्टोनमेन्ट, वायूदलाचे मेन्टेनन्स कमांड, तसेच सोलर इंडस्ट्रीसारखी खासगी स्फोटक उत्पादक कंपनी असल्याने येथेदेखील मॉक ड्रिल होईल, असे अंदाज वर्तविण्यात येत होते. मात्र, नागपूरचा समावेश या यादीत झालाच नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१० साली गृह मंत्रालयाच्या 'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिव्हील डिफेन्स'कडून यादी जारी करण्यात आली होती. त्यातील एकूण २५९ शहरांपैकी बहुतांश शहरांचा समावेश आताच्या यादीत झाला आहे.
नागपूरचा समावेश करणे योग्य संदेश देणारे नव्हतेनागपूर हे देशाच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे येथे युद्धाच्या हल्ल्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. शिवाय येथील 'सिव्हील डिफेन्स' मजबूत करण्यासाठी मॉक ड्रिल राबविणे म्हणजे पाकिस्तानचे सैन्य किंवा दहशतवादी तत्व इथपर्यंत शिरकाव करू शकतील का, असा विचार करून चाचपणी करण्यासारखे आहे. त्यामुळे असे झाले असते, तर त्याचा चुकीचा संदेश गेला असता, असे प्रतिपादन एका निवृत्त सैन्यअधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर केले.